काठमाडौं स् सरकारले सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले समस्यालाई न्युनीकरण गर्न सहकारी ऐनमा संसोधन गर्ने तथा बचत छुट्टै नियमनकारी निकायको स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
उनले सहकारीको मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखिने घोषणा गरे। पुनले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकलाई कडा निगरानी राखिने जानकारी दिए।
पुनले समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेको बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गरिने बताए। उनले सञ्चालकको सम्पतिबाट रकम असुल उपर गर्ने उल्लेख गरे। पछिल्लो समय सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै सरकारको विरोध हुँदै आएको थियो।