लुम्बिनी प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभा बैठकमा एक सय ९९ बुदे आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासबाट प्रदेशको समृद्धि सम्भव रहेको भन्दै आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र पर्यटनलाई प्राथामिकता राखिएको छ ।
यसअघिका धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै व्यवसायिक प्रवद्र्धधन, बजारीकरण र रोजगारी केन्द्रित कृषिलाई नीति कार्यक्रमले प्राथामिकतामा दिएको छ । १९९ बुँदे नीति कार्यक्रममा आर्थिक संकटलले देशको अर्थतन्त्र रक्षात्मक भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सामान्य आशाका संकेत देखाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । लुम्बिनीका १२ जिल्लामा सञ्चालन भएका पुराना योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । लुम्बिनी सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
व्यवसायिक कृषि प्रदेशको समृद्धि, किसानको हात प्रदेशको साथ, स्वस्थ जीवनको आधार माटोमा सुधार, कृषिको आधार सिंचाईमा सुधार लगायत कार्यक्रम समावेश छन् । यस्तै लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन नीति र कार्यक्रम बनाइने, पाल्पा, अर्घाखाँची र रोल्पालाई हिल स्टेशनको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा वन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जडीबुटीलगायत क्षेत्रबाट उद्यमशीलताको विकाससहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ ।
नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहर सहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउन योजना राखिएको छ । लुम्बिनीमा महिला आत्मनिर्भर पहिला भन्ने नारासहित उद्यमशिलताबाट उत्पादन, रोजगार र स्वरोजगार हुँदै आत्मनिर्भर बनाइने योजना रहेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्ता पक्ष सांसदहरुले आशा जगाउने खालको नीति तथा कार्यक्रम आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले भने नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरताको रुपमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।