काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओ का महानिर्देशक गिलबर्ट एफ हुङ्ग्बोले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् ।
स्वीटजरल्यान्डको जेनेभामा भएको ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताका रुपमा सहभागी हुन गएका राष्ट्रपति पौडेल र आईएलओका महानिर्देशक हुङ्ग्बोबीच स्वीजरल्यान्डको जेनेभामा बिहीबार भेटवार्ता भएको हो ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले महानिर्देशक हुंग्बोलाई सम्मेलनको मुख्य वक्ताको रुपमा आमन्त्रण गरेकोमा आभार प्रकट गरे । साथै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले मर्यादित काम तथा श्रमको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा सामाजिक संवाद र सबैका लागि सामाजिक सरंक्षणका क्षेत्रमा गरेको कार्यको प्रशंसा गरेका थिए ।
उनले आप्रवासी कामदारहरूको न्युनतम तलब, सामाजिक सुरक्षासहित उनीहरूको सुविधा सुनिश्चित गर्न र श्रम गन्तव्य भएका मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन आइएलओले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको उक्त भेटवार्तामा सहभागिता जनाएका राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘बढ्दो आप्रवासी कामदारको सन्दर्भमा न्युनतम तलव, सामाजिक सुरक्षालगायतका सुविधासहित सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता गर्नुपरेको छ,’ पौडेलको भनाई उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने,‘ विशेषगरी श्रम गन्तव्य भएका मुलुकहरूमा कार्यगत श्रमिकका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न र उनीहरूलाई जिम्मेबार बनाउन आइएलओले महृत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनलाई नेपालको मर्यादित तथा उत्पादनमूलक श्रम तथा श्रमका क्षेत्रमा सुधारका लागि निरन्तर रुपमा पुर्याएको सहयोग तथा सहकार्यकोसमेत स्मरण गरे । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले सामाजिक न्यायलाई विकासको केन्ऽविन्दुमा राखेर कार्य गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
‘नेपालको संविधान समानता, भेदभावरहित तथा सामाजिक न्यायको मान्यतामा निर्माण भएको हो, हाम्रो संविधानले सामाजिक न्याय, श्रमको अधिकार, पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा एवम् ट्रेड यूनियन अधिकार र सामूहिक सौदावाजीलाई आत्मसात गर्छ र प्रत्येक श्रमिकको श्रम अधिकारको सुनिश्चितता गर्छ,’ पौडेलको भनाई उदृत गर्दै पोखरेलले भने ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले उत्पादकत्व र श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्न कानुनी मानक, मापदण्डको नीति तय गरेको पनि जानकारी दिए । उनले श्रमिक परीक्षण प्रणाली शुरू गरी भएको र यसले उद्योग र श्रमिक दुवैलाई कानुन पालना गराउन सहज हुने पनि बताए ।
‘नेपाल बालबालिकाको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्वनप्रतिको प्रतिवद्वतामा पुनःकटिवद्व छ, बाल श्रमिकको अन्त्य, बाध्यकारी श्रम तथा बालबालिकाको बेचविखन नियन्त्रणका विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ, हामीले श्रमिक परिक्षण प्रणाली समेत सुरुवात गरेका छौं, यसले उद्यमहरुमा श्रमिक कानूनहरु पालना गराउनमा सहजता प्रदान गर्दछ,’ उनले भने ।
उनले राष्ट्रपति पौडेलको संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा र १५ बर्ष लामो जेल जीवनकालागि प्रेरित गरेका विषयहरूबारे रूचीपूर्वक चासो राखेका थिए ।