काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरु गरेको न्युरोडको फुटपाथ विस्तारलाई रोक लगाउने सडक डिभिजन कार्यालयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
आइतबार उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज चन्द र प्रकाश खरेलको इजलासले संविधानको व्याख्या गर्दै फुटपाथ विस्तार रोक्ने पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तरिमा आदेशमा राज्य शक्तिको बाँडफाँटको सम्बन्धमा संविधानको धारा ५७ ले व्यवस्था गरेको प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ को क्रमसंख्या २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार संघलाई रहने र अनुसुची ८ को क्रमसंख्या ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइसमेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरिएको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
निवेदक महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको फुटपाथ सडक पेटी विस्तारसम्बन्धी योजना सञ्चालन एवं सम्पन्न गर्न रोक लगाउने गरी विपक्षी सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट निवेदक काठमाडौं महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयका नाममा प्रेषित गरेको मिति २०८१र०२र१३ च।न। १८०८ र मिति २०८१र०२र१६ को च।न। १८३० को पत्र प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२९१० बमोजिम अन्तरीम आदेश जारी गरीदिएको छ, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले गएको जेठ १२ गते न्युरोडको फुटपाथ विस्तारका लागि सडक कडान गरेको थियो । तर, सडक डिभिजन कार्यालयले उक्त सडक आफू मातहतको रहेको बताउँदै जेठ २२ गते सडकलाई पिच गरेर पुरानै अवस्थामा ल्याएको थियो ।
