घोराही सिमेन्टको ५१ करोड
राज्यलाई महसुल नबुझाएका उद्योगीको समूहले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘उद्योगीलाई अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउनुभन्दा पनि थप उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्यो । जसले गर्दा हामीले आइतबारबाट स्वतस्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
यसअघि उनीहरूले २७ असारमा पनि लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल विद्युत् नजोडेमा बाँकी उद्योगमा लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । आइतबार लाइन काट्ने निर्णय नै गरेका हुन् । प्राधिकरणले हालसम्म रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिल गरी ६ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरेको छ । रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराहीको ५१ करोड, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बाको २० करोड र हुलासको १४ करोड बक्यौता छ ।
प्राधिकरणको कदमको विरोधमा बाँकी उद्योगले आफैँ लाइन काट्ने धम्की लगाएकामा आइतबार राति ९ः४५ बजेसम्म कुनैले पनि त्यस्तो नगरेको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख चन्दन घोषले जानकारी दिए । ‘उद्योगहरूले आफैँ लाइन काट्न सुरु गरे भन्ने अनौपचारिक जानकारी आइरहेको छ । तर, अझै पनि औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् माग घटेको छैन । हिजो–अस्तिको तुलनामा विद्युत्को माग बढी नै छ,’ उनले भने, ‘कुन–कुन उद्योगले विद्युत् खपत गरेका छन् भनेर प्रणालीमा हेर्न मिल्दैन । तर, उद्योगहरूले आफैँ लाइन काटेको अवस्थामा विद्युत्को माग स्वाट्टै घट्नुपर्ने हो । आज औद्योगिक क्षेत्रबाट विद्युत्को माग घटेको छैन ।’
लोडसेडिङको वेला प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यसको प्रिमियम महसुल विवादमा छ । त्यस सम्बन्धमा पछिल्लोपटक बनेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८० को प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार नै बक्यौता दिन प्राधिकरणले गत १० असारमा १५ दिने म्याद राखेर ६१ उद्योगलाई पत्र पठाएको थियो । तर, २५ असारसम्मको समयसीमाभित्र कुनै पनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको हो । यस्ता ६१ उद्योगले जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सरोकारवाला निकायहरूको निर्णयकै आधारमा बक्यौता उठाउन खोजेको र नतिरेपछि लाइन काट्न बाध्य भएको बताउँछन् । तर, यसविरुद्ध उद्योगीहरूले आफैँ लाइन काट्ने धम्की दिँदैमा प्राधिकरणले छुट नदिने उनको चेतावनी छ ।
‘दुई–दुईवटा क्याबिनेटले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन भनेको छ । दोस्रोपटक लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा नै यस अवधिको बक्यौता उठाउनुपर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यसअघि अदालतले पनि फैसला गरेको छ । त्यस्तै, लेखा समिति, महालेखापरीक्षक, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पनि उक्त महसुल उठाउनुपर्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले असुल नगरी बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उद्योगीलाई आवश्यक प्रमाण दिएर बक्यौता मागेका छौँ । तर, नतिरेपछि लाइन काट्न बाध्य भएका हौँ । उहाँहरूलाई साँच्चिकै मर्का परेको हो भने अदालती प्रक्रियामा गएर अन्तरिम आदेश आउँछ भने हामी लाइन जोडिदिन्छौँ । होइन भने उद्योगीले आफैँ लाइन काट्छौँ भन्दैमा पछि हट्ने कुरा आउँदैन ।’
पूर्वऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे उद्योगहरूले शुल्क तिर्नुको सट्टा आफैँ लाइन काट्ने प्रवृत्ति देखाउनु गलत भएको बताउँछन् । ‘यो उद्योगीकै लागि पनि राम्रो होइन । साथै, प्राधिकरण, सरकार तथा सर्वसाधारण कसैका लागि पनि राम्रो होइन । उद्योगहरूले आफैँ लाइन काटेका हुन् भने त्यो गलत भयो,’ उनले भने, ‘आयोगमार्फत उद्योगीको हदैसम्मको माग पूरा भएको छ । सोही आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क लिन भनेको हो । प्राप्त निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणले उद्योगबाट बक्यौता उठाउन ताकेता गरेको हो । तर, बक्यौता नतिरेपछि कानुनअनुसार प्राधिकरणले विकल्प खोज्नु ९लाइन काट्नु० अस्वाभाविक होइन ।’
लाइन काटिएका ६ उद्योगको बक्यौता कति
लाइन काटिएकामध्ये जरिवानासहित जगदम्बा स्टिलको एक अर्ब ६० करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ७५ करोड ३७ लाख, घोराही सिमेन्टको ५१ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको ४४ करोड ८६ लाख, जगदम्बा सिन्थेटिक्सको २० करोड र हुलास स्टिलको १४ करोड बक्यौता छ ।
लाइन काट्छु भनेर घुर्क्याउनु उद्योगीकै लागि राम्रो होइन स् दिनेश घिमिरे, पूर्वऊर्जासचिव
आफैँ लाइन काट्छु भनेर घुर्क्याउनु उद्योगीकै लागि पनि राम्रो होइन । काटेका छन् भने त्यो गलत हो । आयोगमार्फत उद्योगीको हदैसम्मको माग पूरा भएको छ । सोही आयोगकै प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क लिन भनेको हो । प्राप्त निर्देशनको आधारमा प्राधिकरणले उद्योगबाट बक्यौता उठाउन ताकेता गरेको हो । तर, बक्यौता नतिरेपछि विकल्पमा कानुनअनुसार लाइन काट्नु ठीक हो ।
उद्योगीले आफैँ लाइन काट्छौँ भन्दैमा पछि हट्ने कुरा आउँदैन स् कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
दुई–दुईवटा क्याबिनेटले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउन भनेको छ । दोस्रोपटक लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा नै यस अवधिको बक्यौता उठाउनुपर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यसअघि अदालतले पनि फैसला गरेको छ । त्यस्तै, लेखा समिति, महालेखापरीक्षक, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पनि उक्त महसुल उठाउनुपर्ने भनेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले असुल नगरी बस्न मिल्दैन । उद्योगीलाई आवश्यक प्रमाण दिएर बक्यौता मागेका छौँ । तर, नतिरेपछि लाइन काट्न बाध्य भएका हौँ । उहाँहरूलाई साँच्चिकै मर्का परेको हो भने अदालती प्रक्रियामा गएर अन्तरिीम आदेश आउँछ भने हामी लाइन जोडिदिन्छौँ । होइन भने उद्योगीले आफैँ लाइन काट्छौँ भन्दैमा पछि हट्ने कुरा आउँदैन ।