सेनाले सरकार गठन गरे विद्यार्थीले नमान्ने अडान लिएपछि नोबल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुस बन्ने भए अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकार
एजेन्सीको सहयोगमा
काठमाडौँ — बंगलादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेता तथा अर्थशास्त्री मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुने भएको छ । रास्ट्रपति कार्यालय बंगभवनले मंगलबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन हुने जनाएको हो । युनुस अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकार हुनेछन् ।
आरक्षणविरोधी आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थी नेताहरू र रास्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीनबीचको बैठकपछि उक्त निर्णय भएको हो । बैठकमा तीनवटै सशस्त्र सुरक्षा बलका प्रमुखहरूको समेत उपस्थिति थियो ।
शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेको भोलिपल्ट राष्ट्रपति मुहम्मद शहाबुद्दीनले अन्तरिम सरकार गठनका लागि मंगलबार संसद् भंग गरेका थिए । विद्यार्थी नेताहरूले संसद् भंग गर्न राष्ट्रपतिलाई मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्मको समयसीमासमेत तोकिदिएका थिए । राष्ट्रपति शहाबुद्दीनले तीनै सुरक्षा निकाय प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र आरक्षणविरोधी आन्दोलनका अगुवा विद्यार्थीसँग भएको बैठकको निर्णयका आधारमा राष्ट्रिय संसद् विघटन गरेका थिए ।
विद्यार्थीहरूले नोबल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसलाई अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेका थिए । अन्तरिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति र आन्दोलनको अगुवाइ गरेका विद्यार्थी नेताहरूबीच मंगलबार साँझ वार्ता भएको थियो । उक्त वार्ताले युनुसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित गरेको हो ।
युनुस हाल उपचारका लागि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा छन् । उनले सामान्य चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्किने जनाइसकेका छन् । ८४ वर्षीय युनुस अर्थशास्त्री हुन् । उनले बंगलादेशमा ग्रामीण बैंक स्थापना गर्नुका साथै लघुवित्तको अवधारणा सुरु गरेका थिए । उनको अवधारणाले दसौं लाख मानिसलाई गरिबीबाट निस्किन सहयोग पुगेको बताइन्छ । उक्त कामका लागि युनुसलाई सन् २००६ मा नोबल शान्ति पुरस्कार दिइएको थियो । हसिनाले भने युनुस ‘गरिबहरूलाई चुस्ने परजीवी’ भएको र उनले गरिबलाई ऋण दिएर धेरै ब्याज लिने गरेको आरोप लगाउँदै आएकी थिइन् ।
युनुसलाई गत जुनमा बंगलादेशको एक अदालतले आर्थिक अपचलन मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । यद्यपि युनुसले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । युनुसका समर्थक पनि हसिना नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दुराशयका कारण झूटा मुद्दा लगाएको दाबी गर्छन् ।
समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बंगलादेशको सेनाको प्रशंसा गरेको छ । पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलमा सेनाले धैर्यता देखाएको भन्दै अमेरिकाले अन्तरिम सरकारको गठनमा जोड दिएको छ । युरोपेली संघ ९ईयू० ले पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न सेनासँग आग्रह गरेको छ । दक्षिण एसियाको शक्तिकेन्द्र तथा बंगलादेशको छिमेकी भारतले भने पछिल्लो घटनाक्रमबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यसअघि आन्दोलन चर्किएका बेला पनि दिल्लीले त्यो बंगलादेशको आन्तरिक मामिला भएको जनाएको थियो ।
देश छाडेकी हसिना भने हाल भारतमा छिन् । उनी भारतबाट तेस्रो मुलुक सम्भवतः बेलायत जाने अनुमान गरिएको छ । उनले बेलायतमा राजनीतिक शरण माग्ने विवरण विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेका छन् । तर त्यसको पुष्टि हुन सकेको छैन । हसिनासँगै भारत पुगेकी उनकी बहिनी शेख रेहाना बेलायती नागरिक हुन् । रेहानाकी छोरी ट्युलिप सिद्दिक अहिले बेलायतकी सांसद छिन् ।
विद्यार्थीको अगुवाइमा आइतबार र सोमबार गरिएका प्रदर्शनमा हिंसात्मक झडप भएका थिए । ती दुई दिनमा कम्तीमा एक सय ७० जनाको ज्यान गएको थियो । गत जुलाईमा आन्दोलन सुरु भएयता आन्दोलनमा कम्तीमा चार सय जनाको ज्यान गइसकेको छ । दक्षिणपश्चिम जशोर सहरमा हसिनाको पार्टी अवामी लिगका एक नेताको स्वामित्वमा रहेको जबिर इन्टरनेसनल होटलमा सोमबार प्रदर्शनकारीले आगो लगाइदिएका थिए । त्यसमा परेर कम्तीमा २४ जना मारिएको विवरण मंगलबार बिहान मात्रै सार्वजनिक भएको थियो । होटलमा लगाइएको आगो निभाउन १२ घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो ।