सरकार परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएको टिप्पणी भइरहँदा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था साँच्चै कस्तो छ ? यसका सूचकहरूले के देखाउँछन् ? अनि योसामु रहेका चुनौती र सुधारका बाटा के के छन् ?
काठमाडौँ । देश ठिकठाक चलिरहेको छ या छैन भनेर हेर्ने सूचक के होलान् ? यो प्रश्नमा धेरैका धेरैथरी उत्तर आए पनि खास कुरा चाहिँ त्यो देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने कुराले नै देश ठिकठाक चलिरहेको छ या छैन भन्ने संकेत गर्छ ।
कतिपयले यसमा राजनीतिलाई प्रधान मान्छन् । यस कारण कि देशलाई समुन्नत बनाउने प्रमुख दायित्व राजनीतिको हुने गर्छ । छोटो–छोटो समयमा हुने सरकार परिवर्तन र राजनीतिक स्थिरता दुरूह बन्दा पछिल्लो समय नेपालको राजनीति स्वयं नै कमजोर हुन पुगेको छ । यसले गर्दा राज्यले तर्जुमा गरेका नीति कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ । परिणाम, देशले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीति पनि कमजोर हुन पुगेको विज्ञहरूको निचोड छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतितर्फ आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा यसको वृद्धिदर १.९५ प्रतिशत रह्यो । पछिल्लो दशकमा मुलुकको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८१ जेठ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ भने २०८० जेठ महिनामा मुद्रास्फीति ६.८३ प्रतिशत रहेको थियो । पछिल्लो दशकको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ ।
बितेको दशकमा नेपालको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.१६ प्रतिशत रहेको छ । सो अवधिमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः २.७५ प्रतिशत र ४.४५ प्रतिशत छ ।
पछिल्लो एक दशकमा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च अर्थात् ८.९८ प्रतिशत रह्यो । २०७६-७७ को वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून अर्थात् २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । यो कोरोना महामारीको समय थियो ।
उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८०-८१ मा अर्थतन्त्रको कूल आकार रु. ५७ खर्ब ५ अर्ब पुगेको छ । आगामी वर्ष रु. ६३ खर्ब ७५ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
यस्तै राजस्व र खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा संघीय सरकारबाट सङ्कलित राजस्व (अन्य प्राप्ति सहित) रु.१० खर्ब ८२ अर्ब ७५ करोड (राजस्व लक्ष्यको ७६.१ प्रतिशत) पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा रू.१० खर्ब १० अर्ब ६५ करोड सङ्कलन भएको छ । सङ्कलित कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा ८९.२ प्रतिशत र गैर कर राजस्व १०.८ प्रतिशत रहेको छ । राजस्वको वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ । कर राजस्वमा ९.१ प्रतिशत र गैर कर राजस्व २४.७ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा विनियोजित बजेटको ७९.२ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा यसको खर्च ८०.४ प्रतिशत रहेको छ । विनियोजनको तुलनामा चालु खर्च ८३.४ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ६३.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८६.१ प्रतिशत खर्च रहेको थियो । जुन गत वर्ष क्रमशः ८३.८ प्रतिशत, ६१.७ प्रतिशत र ८४.८ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रको सार्वजनिक वित्त: पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा संघीय आय र संघीय खर्च बीचको अन्तर तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र कुल संघीय आय कुल संघीय खर्चको करिब ७०.० प्रतिशत मात्र रहेको थियो । अर्थात् संघीय आय कूल खर्च समेत धान्न नसक्ने गरी न्यून छ ।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमै सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा रु. ३ खर्ब ५ अर्ब खर्च भएको छ । यस आर्थिक वर्षमा रु. ४ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन गर्नु परेकोले सो दायित्व घटाउँदा चालु वर्षको बजेटको आकार गत वर्षकै हाराहारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालय बताउँछ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सार्वजनिक वित्त: अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा रु. ३ खर्ब ५ अर्ब खर्च भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा भने रु. ४ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन गर्नु परेकोले सो दायित्व घटाउँदा चालु वर्षको बजेटको आकार गत वर्षकै हाराहारीमा रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृति स्वतः हुने उल्लेख छ । विभिन्न खर्च युनिटमा रकम बाँडफाँट गर्नुपर्ने भए असोजसम्म गरिसक्नुपर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि आवश्यक भए साउनभित्र बनाइसक्ने प्रावधान छ । थप आर्थिक दायित्व आवश्यक पर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनले गरेको छ ।
कार्यक्रम-आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति साउनभित्र व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने, योग्यता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख खटाउने र आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नगर्ने र आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा व्यवस्था छ ।
यसैगरी, तोकिएको एउटै खर्च शीर्षकभित्र २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । एउटा उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिने, पुँजीगत खर्च शीर्षकमा गत वर्ष सिर्जना भएको दायित्व व्यवस्थापन चालु वर्षको जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजित बजेटबाट गर्न सकिने समेत उल्लेख छ ।
वैदेशिक भ्रमण, सवारी साधन, कार्यालय सजावट लगायत प्रशासनिक खर्चहरूमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने लगायतका कुरा पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छन् ।
सार्वजनिक ऋणको अवस्था
२०८१ असार मसान्तमा देशले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.७ प्रतिशत (रू.२४ खर्ब ३३ अर्ब) पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नवनिर्माण र पुनर्निर्माणमा सार्वजनिक ऋणको उपयोग तथा कोभिड-१९ महामारीको कारण स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेकोले सार्वजनिक ऋण परिचालन तुलनात्मक रूपमा बढ्न गएको छ भने पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक ऋणमाथिको निर्भरता उच्च रहेको कारण कुल सार्वजनिक ऋणमा दुवैको हिस्सा करिब समान रहेको छ ।
सार्वजनिक ऋण अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आन्तरिक ऋणतर्फ रु.१ खर्ब ८२ अर्ब ६२ करोड र बाह्य ऋणतर्फ रु.४० अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा रु.२ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोड सावाँ भुक्तानी भएको । त्यसैगरी, यस अवधिमा आन्तरिक ऋणतर्फ रु.७२ अर्ब ७७ करोड र बाह्य ऋणतर्फ रु.९ अर्ब २६ करोड गरी जम्मा रु.८२ अर्ब ३ करोड बराबरको ब्याज भुक्तानी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सरकारको कुल साँवा व्याज खर्च रु.३ खर्ब ६ अर्ब ३८ करोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लागि रु.३ खर्ब साँवा र रु.१ खर्ब ३ अर्ब ब्याज गरी ऋण सेवातर्फ जम्मा रु.४ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन भएको छ । साँवा र व्याज भुक्तानीका लागि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा रु. ९८ अर्ब थप विनियोजन गर्नु परेको थियो ।
त्यस्तै, वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा अनुदान रु.२२ अर्ब २७ करोड र ऋण रु.१ खर्ब २३ अर्ब ६१ करोड गरी कुल वैदेशिक सहायता परिचालन रु.१ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड रहेको थियो । जसको लक्ष्य क्रमशः रू.४९ अर्ब ९४ करोड र रु.२१२ अर्ब ७५ करोड रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा अनुदान रु.२३ अर्ब १२ करोड र ऋण रु.१ खर्ब २३ अर्ब ५ करोड गरी कुल वैदेशिक सहायता परिचालन रु.१ खर्ब ४६ अर्ब १६ करोड थियो । २०८०-८१ को कुल वैदेशिक सहायतामध्ये अनुदान १५.३ प्रतिशत र ऋण ८४.७ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा अनुदानतर्फ रु.५२ अर्ब ३३ करोड र ऋणतर्फ रु.२ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड गरी जम्मा रु.२ खर्ब ७० अर्ब बराबरको वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको (अर्थ मन्त्रालयको) छ ।
कस्ता छन् वित्तीय क्षेत्रका सूचकाङ्क
अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध भएका आँकडा अनुसार २०८१ सम्ममा वित्तीय क्षेत्रका सूचकाङ्क सामान्य देखिन्छन् । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ११० छ । पछिल्लो समय मर्जरका कारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेको छ । यी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल भने ११ हजार ५२९ रहेको छ ।
बझाङको साइपालबाहेक सबै स्थानीय तह अर्थात् ७५३ मध्ये ७५२ स्थानीय तहमै वाणिज्य बैङ्क पुगेका छन् । वार्षिक बिन्दुगत हिसाबले कुल निक्षेप १२.६ प्रतिशतले बढेको छ । कुल कर्जा पनि ८.२ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ५.६ प्रतिशतले बढेको छ ।
निक्षेपको औसत ब्याजदर (वाणिज्य बैङ्क) ६.१७ प्रतिशत घटेको छ । कर्जाको औसत ब्याजदर ०.१५ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, विस्तृत मुद्रा प्रदाय १२.७ प्रतिशतले बढेको छ ।
निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा लगानीको ३.९८ प्रतिशतले बढेको छ भने विपन्न क्षेत्र कर्जा कुल कर्जा लगानीको ६.३८ प्रतिशतले घटेको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिबाट चिहाउँदा
यस वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि मात्र सार्वजनिक गरेको छ । वित्त नीतिसँग तादम्य हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ ।
माथिल्लो सीमाको बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ३ प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दरलाई यथावत राखिएको छ ।
निर्माण व्यवसायलाई सावाँ र ब्याज तिर्ने अवधि मङ्सिरसम्म थप गरिएको छ भने अरु थप सहुलियत दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा परेको पुँजी कोषको गणनामा केही लचकता अपनाइएको छ । असल कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२० बाट १.१० कायम गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने गरी बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधन प्रवाहित गर्ने कार्यदिशा लिइएको छ । कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरिने भएको छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा साना व्यवसायीलाई केही सहुलियत दिइएको छ ।
संस्थागत लगानीकर्तालाई मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम सीमा खारेज गरिएको छ । स्टार्टअप (नवप्रवर्तन), कृषि लगायतका क्षेत्रमा जाने कर्जामा सहजीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । ऊर्जा बन्डमा गर्ने लगानीलाई ऊर्जामा गर्नुपर्ने लगानीमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पछिल्ला तीन दशकको नेप्से सूचकाङ्क र प्रवृत्ति
बीमा तथा पुँजी बजारमा आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को ११ महिनासम्म कुल जीवन बीमालेख संख्या ०.१४ प्रतिशत र निर्जीवन बीमालेख संख्या ६.९२ प्रतिशतले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म बीमा प्रिमियम सङ्कलन ५.९६ प्रतिशतले बढेर रु.१ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड पुगेको अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त आँकडाले देखाएको छ ।
२०८१ असार मसान्तमा नेप्से सूचकाङ्क २२४०.४१ बिन्दु कायम भएको छ भने २०८० असार मसान्तमा यस्तो सूचकाङ्क २०९७.१ बिन्दु कायम भएको थियो । साउन ११ गते भने २५६८ पुगेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार २०८१ असार मसान्तमा धितोपत्र बजार पुँजीकरण रु.३५ खर्ब ५३ अर्ब ६९ करोड पुगेको थियो । २०८० असार मसान्तमा यस्तो पुँजीकरण जम्मा रु. ३० खर्ब ८२ अर्ब ५० करोड रहेको थियो । अर्थात् नेप्सेका सूचकाङ्क पनि सुधार हुने क्रममा रहेका देखिन्छन् ।
२०८१ असार मसान्तसम्म कुल जडित विद्युत् क्षमता (वैकल्पिक ऊर्जासहित) ३२४३ मेगावाट पुगेको छ । २०८० असार मसान्तमा कुल जडित विद्युत् क्षमता २६८४ मेगावाट रहेको थियो ।
२०८० असार मसान्तसम्म सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर लगानी रु.३ खर्ब ८० अर्ब र ऋण लगानी रु.२ खर्ब ८१ अर्ब गरी कुल शेयर तथा ऋण लगानी रु.६ खर्ब ६१ अर्ब रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२०८० असार मसान्तसम्म अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ नाफामा, १५ नोक्सानीमा र ३ बन्द अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सार्वजनिक संस्थानबाट रु.१० अर्ब लाभांश सरकारलाई प्राप्त भएको थियो ।
विद्यमान चुनौती र सुधारको बाटो
वित्तीय क्षेत्रको साधन स्रोत पर्याप्त मात्रामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुन नसक्नु, उच्च आयात र कमजोर निर्यात, विनियोजन कुशलता कायम हुन नसक्नु, आयोजनाको संख्या उच्च रहेकाले पनि अर्थतन्त्रमा थप चुनौती बढेका छन् ।
यस्तै, सरकारी सर्व सञ्चित कोषमा ऋणात्मक परिमाण बढ्दै जानु, राज्यको करिब २३९ अर्बले सञ्चित कोष ऋणात्मक हुनु, राजस्वको वृद्धिदर अपेक्षित हुन नसक्नु, कर राजस्वमा ९.१ प्रतिशत वृद्धिदर रहेका कारण वृद्धिदरले खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने अवस्था देखा परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन मुख्य चुनौती भनेकै राजनीतिक स्थिरताको चुनौती हो । अर्थतन्त्र बुझेको अवस्थामा यसलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि लिएर जान सकिने पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् ।
त्यसलाई नबुझेका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । त्यसको असर अहिले शेयर बजारमा परेको समेत उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि संस्थाहरूलाई २० करोडसम्म दिने सीमा हटाएपछि अहिले शेयर कारोबार दिनमै २७ अर्ब पुगेको, अब यो ३४ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान उनले गरे । “अर्थतन्त्रलाई कमान्ड गर्ने निजी क्षेत्रलाई बढावा दिने त भनियो तर निजी क्षेत्रको अपेक्षा फरक छ । निजी क्षेत्रले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने करमा अलि ढिलासुस्ती र माफीमिनहा खोज्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा चुनौती थपेको छ,” उनले भने, “राज्यबाट लिनुपर्ने सुविधाको हकमा कुन ढोका चहारेर हुन्छ, त्यो लिने काम निजी क्षेत्रले गरेको छ ।” पूर्व गभर्नर क्षेत्री अनावश्यक संरचनाहरू खारेज हुन नसकेका कारण पनि साधारण खर्च उच्च भएको, विकास वित्तको स्पेस समेत खुम्चिएको बताउँछन् ।
सार्वजनिक ऋण र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात करिब ४२ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ । जसअनुसार बहुबर्षीय ठेक्काको स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
यी र यस्ता विभिन्न चुनौती भए पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आर्थिक सुधारको विकल्प छैन । अर्थ मन्त्रालयको पहलले त्यस्तो बाटोमा हिँड्ने प्रयास भइरहेको भने देखाउँछ । सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । तर अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नीतिगत कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । “प्रशासनमा पनि अब्बल मान्छे चाहिन्छ । कतिपय देश चलाउनेले आफू अनुकूलका कर्मचारी ल्याउने प्रवृत्तिका कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । यसमा फेरबदल आउन नसके अपेक्षा गरेअनुरुपको नीति कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । त्यसो हुँदा विकास निर्माणका काम पनि हुन सक्दैनन्,” उनले भने ।
अवलम्बन गरिएका नीति स्थिर भएमा राजनीति अस्थिर भए पनि अर्थतन्त्रमा फरक नपर्ने, सरकारमा बसेकाले नीति तय गर्ने भएकाले उक्त नीति तय गरिराख्दा पछि आउनेले पनि उक्त नीतिलाई अपनाउने क्षेत्री बताउँछन् । त्यसले गर्दा कर्मचारी पनि फेर्न नपर्ने र मन्त्री नै फेरिएमा सचिवले भनेको कुरा राम्रो हो भनिदिएमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने उनले बताए । नीतिगत स्थायित्व नभएका कारणले नै अर्थतन्त्र भताभुङ्ग हुने अवस्थामा पुगेको क्षेत्रीको निचोड छ ।
सरकारले खासगरी अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिसमेत लिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप प्रयास गर्नेसमेत अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाएर आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने, सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्ने, युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक खर्चलाई औचित्यपूर्ण र थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कामको प्राथमिकीकरण गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिइएका आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापन समेत गरिने भएको छ ।
वैदेशिक अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरूको परिचालनमा जोड दिने, सञ्चित कोषलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्ने, राजस्व सङ्कलनलाई दिगो र उच्च बनाउने, राजस्वका परम्परागत स्रोतको (सवारीसाधन, इन्धन, दूरसञ्चार) विकल्प खोज्ने, कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक सुधारका लागि योजनाबद्ध ढङ्गले कार्य अघि बढाउने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि नियामक निकायसँग समन्वय प्रभावकारी बनाउने समेत तयारी गरेको छ । यसका लागि बजेट कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, सिर्जित दायित्वको व्यवस्थापन गर्दै जाने, राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्न राजस्व प्रशासनलाई परिचालित गर्ने, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गर्ने जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।
त्यसैगरी राजस्व चुहावट नियन्त्रणसँग सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्न रणनीति लिने, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सबलीकरण गर्ने, नयाँ विकास सहायता नीति तर्जुमा गर्ने, जलवायु वित्त परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको नाममा रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनको लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास तर्जुमा गर्ने, वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने र सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्नेसमेत अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रशासनडटकम