तुलसीपुर उपमहानगरले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई नै थाहा नदिएर निर्णय पुस्तिकामा किर्ते गरी लाखौंको सामान खरिद गरेको पाइएको छ
एकराज भण्डारी। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले २०८१ असारको दोस्रो सातामा प्रविधि तथा सफ्टवेयर खरिद ग¥यो । रातो किताबमा बजेट विनियोजन नभएको शीर्षकमा कारोवार गर्दा कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर तुलसीपुर उपमहानगरले कार्यपालिका सदस्यहरुलाई नै थाहा नदिएर निर्णय पुस्तिकामा किर्ते गरी लाखौंको सामान खरिद गरेको पाइएको छ ।
सफ्टवेयर तथा सामग्री खरिदका लागि २०८१ साल जेठ १२ गते बसेको २३ औं कार्यपालिका बैठकले पास गरेको निर्णयमा छ । तर बैठकमा उपस्थित कार्यपालिका सदस्यहरुलाई नै उक्त एजेण्डाबारे थाहा छैन । यहाँसम्म कि कार्यपालिका सदस्यहरुले बैठकबाट सफ्टवेयर खरिद गर्ने निर्णय भएको कुरा असारको २५ गतेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सफ्टवेयर खरिदबारे प्रश्न उठेपछिमात्रै थाहा पाएका छन् । कार्यपालिका बैठकमा भएका निर्णयसँगै सफ्टवेयर खरिदको निर्णय आफै थपेर उपमहानगरपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सामान खरिद गरेको कार्यपालिका सदस्यहरुको दाबी छ । उपमहानगरपालिकाले प्रविधि तथा सफट्वेयर भन्दै २२ लाख ७५ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
यस विषयमा छलफल नै नभएकोले आफूहरु जानकार नभएको तुलसीपुर–९ का वडाध्यक्ष तथा लेखा समितिका संयोजक घनश्याम ढकालले बताउनुभयो । ‘कार्यपालिका सदस्य मात्रै होइन १९ वटै वडाका ७६ जना सदस्यलाई पनि यो विषयमा जानकारी छैन तर निर्णयमा हस्ताक्षर छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘उपस्थितिमा पहिल्यै हस्ताक्षर गराउने र पछि मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मनोमानी ढंगले निर्णय गर्ने गरेको पाइयो । खरिद भएका सामग्री पनि गुणस्तरीय थिएनन् । त्यो विषयमा पछि लेखा समितिले बिल भरपाइ मागेपछि बिल भरपाइ उपलब्ध नगराउँदै ती सामग्रीहरु फेरबदल गरिएको हो ।’
वडा कार्यालयमा कम्प्यूटरहरु जडान गरिएको केही दिनमै गुनासो आएपछि काठमाडौंबाट परिवर्तन गर्नका लागि मगाइएका कम्प्यूटर पालिकाकै गाडीमा प्रमुख प्रशासकीयको सरकारी निवासमा राखियो र त्यहींबाटै सबै वडामा पुगेर फेरबदल गरिएको कर्मचारीहरुले जानकारी दिए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका एमालेबाटै निर्वाचित एक वडाध्यक्षले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सिंगो कार्यपालिकालाई झुक्याउँदै जस्केलाबाट एजेण्डा छिराएर निर्णय गरेको बताए । ‘२३ औं कार्यपालिकामा छलफलका लागि कार्यपालिका बैठकमा बजेट सीमा निर्धारण, नौमती बाजाको भाडादर निर्धारण, सवारी साधन परिचालन तथा ब्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि संशोधन र शिक्षा बैठकका निर्णयहरु अनुमोदनसहित चारवटा एजेण्डा मात्रै थिए । प्रविधि तथा सफ्टवेयर खरिद एजेण्डामा कुनै छलफल नै भएको होइन’– उनले भने– ‘धेरै बोल्न मिल्दैन तर पालिकामा चरम बेथिति देखिएको छ । सिंगो पालिकाको सुशासन तथा समृद्धिका लागि नीति निर्माण गर्ने कार्यपालिकालाई नै कमजोर, फितलो र हास्यास्पद बनाइएको छ । त्यसैले आगामी कार्यपालिकाबाटै निर्णयहरु टुंगिएपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्ने कार्यपालिका सदस्यहरुबीच सहमति भएको छ ।’ कार्यपालिकाको एजेण्डामा चारवटा मात्रै बुँदा समेटिए पनि छवटा बुँदामा निर्णय गरिएको थियो तर पछि नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यपालिकामा छलफल नै नभएका विषय सफ्टवेयर तथा प्रविधि खरिद र पालिकाको १५ औं नगरसभासम्बन्धी दुईवटा बुँदा थपेको एक कार्यपालिका सदस्यले जानकारी दिए ।
पालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता हो तर सिंगो कार्यपालिकालाई गुमराहमा राखेर मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मात्रै मनोमानीमा लाखौंका सामग्री खरिद गरिएकोप्रति उनले आशंका व्यक्त गरे । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर टीकाराम खड्काले कार्यपालिकाको निर्णय थाहा नपाएको भन्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो । चालु आव २०८१÷०८२ देखि प्रयोगमा ल्याउने भन्दै विद्युतीय कागजात व्यवस्थापन तथा बैठक ब्यवस्थापन प्रणाली चार लाख ९२ हजार छ सय ८० रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । सोही शीर्षकमा पालिकाका १९ वटा वडा कार्यालय र पालिकामा २०÷२० थान कम्प्युटर तथा स्क्यानर नौ लाख ९० हजारमा सिन्धु इञ्जिनियरिङ प्रालिबाट खरिद गरियो । त्यस्तै न्यायिक समिति सफट्वेयर दुई लाख ९७ हजार एक सय ९० रुपैयाँमा टेक प्लस प्रालि काठमाडौंबाट खरिद गरिएको छ भने योजना ब्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली जडानका लागि जियोसफ्ट टेक्नोलोजी प्रालि काठामाडौंबाट चार लाख ९५ हजार पाँच सय पाँच रुपैयाँमा खरिद गरिएको छ । यी सबै शीर्षकमा सफ्टवेयर तथा प्रविधि कोटेशनमार्फत खरिद गरिएको छ ।
यी सामग्री तथा प्रविधि खरिदका लागि सातवटा शीर्षकमा ४१ लाख रुपैयाँ छुट्याइयो । अहिले छवटा शीर्षकमा सफ्टवेयर तथा प्रविधि खरिद भएका छन् तर सूचना माग गर्दा पालिकाले सर्भर जडानको १० लाख, इन्टरकम जडान पाँच लाखको सूचना नै उपलब्ध गराएन । कार्यपालिकाको निर्णयमा बेरुजुको सफ्टवेयर खरिदका लागि तीन लाख छुट्याइएको थियो तर महालेखाको सफ्टवेयरमै बेरुजु देखिने भएकोले पालिकाले खरिद गर्न आवश्यक नभएको कर्मचारीहरुले बताएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निर्णयबाट पछि हटेको एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । एउटै शीर्षकमा टेण्डरमार्फत न्यून शुल्कमा खरिद गर्न सकिने सफ्टवेयर तथा प्रविधिलाई टुक्रे बजेट बनाएर खरिद गरिनुको कारण के हो भन्दै असार २५ गते सम्पन्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित नागरिकले प्रश्न उठाएका थिए । यसलाई भ्रष्टाचार गर्ने चोर बाटो मानिएको छ ।