सरकारी कार्यालयमा नाम मात्रैको डिजिटल सेवा

सन्तोष खनाल
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयका वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८ खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरी व्यवस्थित गर्न खोजे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो रहेको पाइएको छ ।

निर्देशिकाले सरकारी वेवसाइटले कार्यालय, कार्यालयको सेवा, कर्मचारीको विवरण, सम्पर्क नम्बर तथा इमेल, नागरिक बडापत्र, फारामहरुसहितका विवरण राख्न अनिवार्य गरेको छ । जिल्लामा कार्यालयले विवरण राख्ने त परैको कुरा, वेवसाइटसम्म बनाएका छैनन् । बनाएकाले पनि नियमित अद्यावधिक गरेका छैनन् । कमजोर गतिको इन्टरनेटमा पनि खुल्न सक्ने तथा मोबाइलमा पनि सजिलै खुल्ने र हेर्न मिल्ने गरी वेवसाइट बनाउनुपर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकाले गरेको छ । कार्यालयका पदाधिकरी र ठेगाना परिवर्तन भएका २४ घण्टाभित्र अद्यावधिक गर्न पनि निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्देशिकालाई नै सरकारी कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ ले प्रत्येक सार्वजनिक निकायले कार्यालयबाट सम्पादन गरिएको क्रियाकलापको सूचना उपलब्ध गराउन एकजना कर्मचारीलाई सूचना अधिकारीको जिम्मेबारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

२०८१ जेठ १२ गते शनिबार अपरान्ह ४ बजेर १० मिनेटमा आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को जिल्ला दर रेट अपलोड गरेको जिल्ला समन्वय समिति दाङले त्यसयता आफ्नो वेवसाइट अद्यावधिक नै गरेको छैन । आफ्नै वेवसाइट नभएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नामको फेसबुक पेजमार्फत् सूचना संप्रेषण भएको देखिन्छ तर उक्त पेजमा कार्यालयको फोन नम्बर त छ तर इमेल छैन, न त गुनासो सुन्ने अधिकारीको नम्बर नै छ । निर्वाचन कार्यालयको वेवसाइटमा न सूचना अधिकारीको नम्बर छ न त कार्यालय प्रमुखको नै । कार्यालयको ल्याण्डलाइन नम्बर र इमेल बाहेक कुनै जानकारी नै छैन । जिल्लामा बित्तीय नियामक निकायका रुपमा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको वेवसाइट नै छैन । वेवसाइट नै नभएपछि सूचना, समाचार, परिपत्र, प्रकाशन नियमित सार्वजनिक हुने कुरा पनि भएन । कोलेनिका मात्रै होइन कारागार कार्यालय घोराही र तुलसीपुरको वेवसाइट भेटिएन भने फेसबुक प्रोफाइल पनि नियमित अद्यावधिक गरिंदैन ।

नापी कार्यालय दाङ नामको फेसबुक पेज अद्यावधिक भएको छैन । कार्यालयको वेबसाइट फेला परेन । मालपोत कार्यालय घोराही, दाङ नामको फेसबुक पेज २०१९ जुन ९ तारेखबाट अपडेट छैन भने वेबसाइट पनि फेला परेन । तथ्यांक कार्यालयको वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुखको मोबाइल नम्बर छ तर कुनै अपडेट छैन र प्रकाशन पनि भेटिएन । शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयको फेसबुक पेजमा २०२३ जुलाई २३ देखि अपडेट छैन ।

स्वास्थ्य कार्यालय घोराही दाङको फेजबुक पेज मात्रै छ । खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय दाङको वेबसाइट त छ तर बोलपत्र आह्वान मात्रै गरेको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको वेबसाइट छैन भने कार्यालयका नाममा दुई फेसबुक प्रोफाइल छन् । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको वेबसाइट छ तर अपडेट नियमित छैन । बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजना तुलसीपुरको वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको विवरण नै छैन । तीन वर्षदेखि फेसबुक पेज पनि अपडेट भएको छैन ।

लोक सेवा आयोग कार्यालय तुलसीपुर दाङको पनि वेवसाइट भेटिएन । लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, तुलसीपुर दाङ नामको फेसबुक पेज २०१९ जनवरी ११ देखि अपडेट छैन । राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरको वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुखको नाम त छ तर सूचना अधिकारीको नाम सम्पर्क नम्बर छैन । त्यस्तै जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरको नाम मात्रैको वेबसाइट छ त्यसमा कुनै अपडेट पाइँदैन । फेसबुक पेज २०१९ सेप्टेम्बर ८ देखि अपडेट पनि छैन । भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय लमही, राप्ती आयुर्वेदिक चिकित्सालयको पनि स्वप्रकाशन छैन । भू तथा जलाधार कार्यालय तुलसीपुरको वेबसाइट पनि अपडेट भएको देखिदैन । प्रदेश राजधानी आयोजना कार्यान्वयन इकाई दाङ नामको फेसबुक पेज मात्रै खुलेको देखिन्छ । वेबसाइट भेटिएन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय तुलसीपुरको खाद्य प्रविधि डिभिजन दाङ नामको फेसबुक पेज छ, वेवसाइट छैन । कार्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

जनतालाई युग सुहाउँदो सेवा दिन र प्रविधिमैत्री सरकार सञ्चालन गर्न भन्दै हरेक सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहले वेवसाइट सञ्चालनमा ल्याउने नीति ल्याए पनि अधिकांश कार्यालय र स्थानीय तहका वेवसाइट अद्यावधिक नभएको पाइएको छ । दाङमा १० स्थानीय तह र ६२ सरकारी कार्यालयमध्ये अधिकांशका वेवसाइट नै छैनन् । भएकाले वर्षौंदेखि अद्यावधिक नै गरेका छैनन् । स्थानीय तहले पनि आफ्नो वेवसाइटमा निर्वाचित जनप्रतिधिको विवरण र बोलपत्र आह्वान गरेको विज्ञापन मात्र धेरै राख्ने गरेको पाइएको छ । जिल्लास्थित संघीय, प्रदेश कार्यालयहरु तथा स्थानीय तहको सेवा प्राप्तिका लागि सूचनाको उपभोग गर्ने नागरिक अधिकारलाई यहाँका अधिकांश कार्यालयहरुले नजरअन्दाज गरेका छन् । आफ्ना नयाँ कार्यक्रम र गतिविधिलाई पारदर्शी, सेवा तथा सूचनामूलक बनाउन केहीले वेवसाइट बनाएका छैनन् भने बनाएकाले पनि अपडेट गरेका छैनन् । कार्यालयले सूचना, जानकारी, प्रतिवेदन तथा परिपत्रलगायतका सूचना प्रवाहमा कन्जुस्याइँ गरिरहेको यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । धेरै कार्यालयका विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन् भने विद्युतीय सुशासन र सूचना तथा जानकारीमूलक विवरणमा धेरै कार्यालय चुकेका छन् ।

स्थानीय तहका वेवपेजमा वडागत प्रोफाइल विवरण, सामाजिक सुरक्षा, मासिक तथा चौमासिक आयव्याय, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनलगायतका विवरण अपडेट नै गरिएको छैन । केही अपडेट गरिए पनि पूर्ण छैनन् । प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण वेवसाइट सञ्चालनमा समस्या आएको, कमीकमजोरी देखिएको कार्यालय प्रमुखहरु स्वीकार गर्दछन् तर कार्यालयले सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा गाम्भीर्यता नदेखिएको पाइन्छ । क्षेत्रीय हावापानी फिल्ड कार्यालय घोराही दाङ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड शाखा कार्यालय घोराही, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना दाङ, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जनताको तटबन्ध कार्यालय लमही, अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट भालुबाङको त वेबसाइट नै भेटिएन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको वेवसाइट त छ तर स्वप्रकाशन छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालय राप्ती तुलसीपुरले फेसबुकबाट सूचना सार्वजनिक गरिरहेको छ तर भएको वेबसाइट अपडेट छैन । भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र दाङको वेवसाइट त छ तर नियमित अपडेट छैन । २०२३ नोभेम्बर २१ पछि सामग्री अपलोड भएको छैन । कृषि ज्ञान केन्द्र घोराही दाङको नामबाट बनेका दुई फेसबुक पेज अपडेट देखिदैनन् भने वेवसाइट पनि चलेको छैन । सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय तुलसीपुर दाङको वेबसाइट अपडेट छैन भने फेसबुक पेज चार वर्ष देखि चलेको छैन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई लमहीको पनि स्व प्रकाशन भेटिएन । कोइलाबास भन्सार कार्यालय, भालुबाङ–बाग्दुला–भीमगिठ्ठे लमही–तुलसीपुर चन्द्रौटा–कृष्णनगर लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक आयोजनाको वेवसाइट त छ तर कुनै अपडेट नै छैन । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय दाङ, जिल्ला हुलाक कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय दाङ ९देउखुरी० को वेवसाइट बनेको त छ तर अपडेट छैन भने डिभिजन वन कार्यालय घोराही तथा देउखुरीको वेवसाइट पनि अद्यावधिक भएको छैन । जिल्लामा सडक पूर्वाधार कार्यालय दाङ, सडक डिभिजन दाङ, यान्त्रिक कार्यालय, जिल्ला अदालत, प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिंचाई आयोजना लमही, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरी दाङ, आन्तरिक राजश्व कार्यालय तुलसीपुरलगायतका केही कार्यालयले पनि वेबसाइट नियमित अपडेट गरेका छैनन् भने सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना पनि नियमित सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् ।

वेवसाइट अपडेट नहुँदा सामान्य सूचना लिन पनि स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयसम्मै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका सूचना प्रविधि अधिकृतहरुको भूमिका सूचना अद्यावधिकमा फितलो देखिएको छ । सम्बन्धित कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारीको ब्यवस्था गरिए पनि सूचनाको हक र सुशासन ऐनको कार्यान्वयनका लागि जिल्लामा कमजोर स्थिति देखिएको हो । सरकारी कोषको रकम खर्चेर बनाइएका वेवसाइटहरुको प्रयोग नहुनाले सेवाग्राहीहरुले समस्या भोग्नुपरेको छ । प्रत्येक मानिसको हातमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा सुविधा छ । सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने मान्छेले समेत सजिलै यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । तर जनताले आफूलाई प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाएअनुसार सरकारी कार्यालयहरुले अपडेट गर्न चुकेका छन् ।

डिजिटल गभर्नेन्समा केयरलेस छ

कृष्णप्रसाद लम्साल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

डिजिटल गभर्नेन्समा हाम्रो केयर नभएको जस्तो छ । केयरलेस गर्ने पद्धति पनि छ । अनुगमनको पक्ष पनि कमजोर रह्यो होला हामीले स्वीकार्न पर्छ । प्राविधिक समस्या, नियमितताको अभाव र सिरियसनेसको अभाव पनि हो । मोनिटरिङमा पब्लिकले पनि वाच गर्ने सुझाव दिने परिपाटी कम छ । पुराना सूचना वेबसाइटमा छन् अद्यावधिक भएको नपाइनुमा परम्परागत हिसावले काम गर्ने शैलीका कारणले पनि यसो भएको हो । सबै कार्यालयको वेबसाइट अपडेट छ कि छैन, के कसो छ मैले सूचना अधिकारीमार्फत् तत्काल थप बुझ्न र अपडेट गर्न लगाउँछु । कार्यालय प्रमुखको बैठक ४ गते बस्छ । त्यहँँ पनि यस्तै खालका इस्युहरुलाई सर्कुलेशन गर्ने गरेको छु । इगभर्नेन्समा सबै कार्यालय जानु जरुरी छ । हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । अब सुधार हुन्छ ।