काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सिधाकुरा डटकम अनलाइन र युट्युव च्यानलको ‘द डार्क फाइल’ श्रृङ्खलाअन्तर्गत प्रकाशित सामग्रीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधानको भावना विपरित रहेको ठहर गरेको छ।
महासंघका महासचिव रोषन पुरीले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्वन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवदेनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सर्वाजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु(नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको त्यो भावनासँग वाझिने हाम्रो ठम्याई हो’ भनेका छन्।
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गर्दै कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिवन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको भन्दै महासंघले संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन भन्नेमा महासंघ प्रष्ट रहेको जनाएको छ।
‘संचार सामग्रीसँग चित्त नबुझेका न्यायिक निरुपणको वाटो रोज्ने अधिकार जो कोही नागरिकलाई हुन्छ। त्यसका आ–आफ्नै विधि र अभ्यास छन्। प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर संचार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनसाय जोकोहीबाट प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो। यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुनु पर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संचार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुनुपर्छ र पे्रस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भरतापूर्वक निर्वाह गर्नु पर्छ भन्दै महासंघले नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्ताको प्रवद्र्धनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी सो विषयको निरुपण गर्न महासंघ दृढ रहेको जनाएको छ।
कुनै मिडियामा प्रकाशित समग्रीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा त्यो सामग्रीमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसको सत्य तथ्य पुष्टि गर्ने दायित्व सम्वन्धित मिडियाको हुने भन्दै महासंघले सिधा कुरा डटकमलाई पत्रकार आचार संहिाताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह समेत गरेको छ।
विज्ञप्ति
