२६ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले देशमा ठूलो सुरक्षा चुनौती नरहेको बताए पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा गरेका टिप्पणी भने कूटनीतिक भावना विपरीत रहेका छन् । नेपाली सेना आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले कूटनीतिक मर्यादा र भावना विपरीत रहेको विदेश मामलाका जानकारहरु बताउँछन् ।
खासगरी संगठनको आन्तरिक जीवनमा भन्नुपर्ने विषय संसदको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोलेपछि यसले हाम्रो कूटनीतिक अवस्थालाई कमजोर बनाएको र अन्य मुलुकलाई हेर्ने नेपाली सेनाको दृष्टिकोणमा समेत फरक पर्ने दावी विदेश मामलाका जानकारहरुको छ ।
खासगरी अमेरिका र युरोपियन युनियनबारे दिइएको अभिव्यक्तिले कूटनीतिक मर्यादा नाघेको कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन्। ‘अमेरिका र युरोपियन युनियनबारे राखिएको धारणा खासगरी प्रधानसेनापतिको तहबाट आउनु शोभनीय होइन’, एक पूर्व रथीले भने ‘यसले नेपाली सेनालाई मात्र होइन मुलुकलाई समेत घाटा लाग्नेछ ।’
प्रधानसेनापति शर्माले अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा जारी अस्थिर राजनीतिक वातावरणले नेपालको सुरक्षा क्षेत्रमा पनि केही न केही असर पारिरहेको बताएका थिए । भारत र चीनबीच दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बढिरहेको प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा र भारतमा बढिरहेको धार्मिक र सांस्कृतिक राष्ट्रवादको भावना आदिले गर्दा क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र स्थिरतामा प्रभाव पारिरहेको विश्लेषण पनि सुनाएका थिए । ‘त्यसको असर अवश्य पनि हाम्रो जस्तो देशलाई पर्दछ,’ संसदीय समितिमा सेना प्रमुखको भनाइ थियो, ‘म्यानमारको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण नेपालमा रोहिंगा वा शरणार्थी आएर बसेका कारण तिनले सामाजिक, आर्थिक र धार्मिक समस्याहरू निम्त्याउन सक्छन्।’
प्रधानसेनापति शर्माले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि छिमेकी देशहरू भारत र चीनलाई कहिल्यै पनि चिढ्याउन नहुने बताए । यद्यपि उनीहरूले नचाहिँदो कुरा गरेमा त्यसको विरोध गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । नेपालमा युरोपेली संघ र अमेरिकाको पनि चासो रहेको भन्दै उनले सबैलाई सन्तुलन मिलाएर लानुपर्ने विचार राख्दै गर्दा अमेरिका र युरोपियन युनियनले जे भन्यो त्यही गर्ने होइन भनेर सार्वजनिक रुपमा उनीहरुको हस्तक्षेप रहेको जस्तो गरी थ्रेट गरेका थिए ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षाको सवाल उठ्दा हामीले दुई वटा देश आफ्ना छिमेकीहरूलाई कहिल्यै पनि चिढ्याउनु हुँदैन । र, उनीहरूले नचाहिँदो कुरा गरे भने विरोध पनि गर्नुपर्छ । नेपालमा युरोपियन युनियन र अमेरिकाको पनि इन्ट्रेस्ट छ । उनीहरूसँग पनि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ । चीन, भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाले जे भन्यो, त्यो गर्ने होइन कि हामीले यी छिमेकीलाई चिढ्याउनु हुँदैन,’ उनले भनेका थिए । नेपाली सेनालाई सैन्य सहयोग गर्ने प्रमुख मुलुक मध्ये एक अमेरिका पनि हो ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानसेनापति शर्माले देशमा ठूलो सुरक्षा चुनौती नरहेको बताएपनि सात चुनौतीको व्याख्या गरेका थिए ।
संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्था, खुला सीमाना, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, साइबर थ्रेट, एआई प्रविधिबाट सिर्जित सुरक्षाका केही चुनौतीहरू देखा परे पनि समाधान नै गर्न नसक्ने प्रकारका कुनै पनि चुनौती नरहेको दावी गरेका थिए । उनले कहिलेकाहीँ धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय पहिचानको आधारमा केही घटनाहरू हुने गरे पनि ती समस्यालाई स्थानीय स्तरमै राजनीतिक दलहरूले मिलाउने गरेको बताएका थिए ।
‘नेपालको सन्दर्भमा संवेदनशील भूराजनीति, खुला सीमाना, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, साइबर थ्रेट, एआई प्रविधिबाट सिर्जित सुरक्षाका केही चुनौतीहरू देखा परेका छन् । यसका साथसाथै कहिलेकाहीँ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं जातीय पहिचानको आधारमा सञ्चालन भएका सानातिना घटनाहरू र गतिविधिले गर्दा हाम्रो एकतामा कतै खलल पुग्छ कि भन्ने परिवेशको आंकलन पनि गरेका छौं तर अहिलेसम्म हाम्रो एकतामा कुनै असर पुगेको छैन’, उनले भनेका थिए ।
यी हुन् प्रधानसेनापति शर्माले देखेका सात सुरक्षा चुनौतिहरुः
संवेदनशील भूराजनीति
खुला सीमाना
जलवायु परिवर्तन
श्रम आप्रवासन
साइबर थ्रेट
एआई प्रविधि
धार्मिक–साम्प्रदायिक अतिवाद