दाङ,साउन २ । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा मुक्त कमैया आन्दोलनका अगुवा डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारलाई तीन महिनाको अल्टिमेटम दिएका छन्।
“जग्गा, रोजगारी र पुनर्स्थापनाको मुद्दा अझै अपूरो रहेको र सबै मुक्त भएका कमैयाको २५ बर्ष सम्म पनि पुनस्थापन हुन नस्कए बताए । यो अबस्थामा फेरी सरकार लाई घच्घचाउनु पर्ने अबस्था आएको छ ।
मुक्त कमैया समाज लुम्बिनिले २५ औ कमैया दिवस्को अबसर्मा दाङमा गरेको कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन ।
२०५७ असार २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि, त्यसको २५ वर्षपछि पनि हजारौं मुक्त कमैया परिवार जमिनविहीन छन्, रोजगारीविहीन छन्, र न्यायको पर्खाइमा छन्।
चौधरी भने — “हामीले कठोर आन्दोलनपछि मुक्ति पायौं, त्यो हाम्रो जीवनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, त्यो प्रक्रिया हतारमा भयो, व्यवस्थापन तयारीविना भयो। कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर भयो। त्यसैले अहिले पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ।”
उनले अहिलेको स्थिति प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने — “कमैया फेरी पनि सडक र सिंहदरबार जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। हामी केन्द्र सरकारलाई तीन महिनाको समय दिन्छौं। यदि समाधान भएन भने देशभरबाट मुक्त कमैया सिहदरबार घेर्न जन्छौ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कमैया, हरुवा–चरुवा, हलिया र अन्य श्रम शोषणमा परेका वर्गका लागि छुट्टै कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए ।
केवल कानुन बनाएर पुग्दैन, कार्यान्वयन र निगरानी प्रणाली बलियो हुनुपर्छ। उनले थपे , सिप र ज्ञान भएकोलाई रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले तालिम, अनुदान, उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।”
चौधरीले सबै मुक्त कमैया संगठन, अभियन्ता, नागरिक समाजलाई एक हुन आग्रह गरेका छन्। “हामी छुट्टाछुट्टै संघर्ष गर्छौं भने राज्य झन् चुप लाग्छ, अब हामीले सबै संगठनलाई एउटै मोर्चामा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने। जस्ले हाम्रा माग पुरा गर्न सकोस ।
२५ वर्षको संघर्षपछि पनि जब “मुक्त” भनिएका नागरिकहरू अझै पनि अधिकारविहीन छन्, त्यो राज्यका लागि कलंक हो। चौधरीले भनेजस्तै — “अब फेरि सिंहदरबारको ढोका ठोक्नुपरेको छ भने, त्यो विडम्बना हो — तर हाम्रो अधिकारका लागि त्यो आवश्यक पनि हो।”
तथ्यांक र वर्तमान स्थिति
नेपालमा २०५७ सालमा कमैया प्रथा उन्मूलन घोषणा गरिएको थियो। सरकारी तथ्यांक अनुसार, झन्डै ३२,००० कमैया परिवार मुक्त भएका छन्।
तीमध्ये करिब ५,००० परिवार अझै पुनर्स्थापित हुन सकेका छैनन्।
कतिपयले पाएका लालपुर्जा भएको जमिनमा अरूको कब्जा छ। जग्गा वितरणको समयसीमा लिमिट हटाउने माग पनि तीव्र हुँदै गएको छ।
