राजनीतिक उथलपुथलको वर्ष ; संकटमा पुराना दल

काठमाडौं, वैशाख १, विक्रम संवत् २०८२ साल राजनीतिक उथलपुथलको वर्ष बन्यो । राजनीतिक उथलपुथलले अरू क्षेत्र पनि प्रभावित भयो । पुराना राजनीतिक पार्टीको अस्तित्व धरापमा पर्‍यो । नयाँ राजनीतिक दलको अभूतपूर्व जित भयो । उथलपुथलको सिकार हुँदा आर्थिक क्षेत्र थिलोथिलो बन्यो ।

पुराना राजनीतिक दलको ठाउँ नयाँ शक्तिले लिएझैँ आर्थिक क्षेत्रले विकल्प पाइसकेको छैन । देशमा शक्तिशाली सरकार बनेको छ, तर नयाँ निकासको सुनिश्चित मार्ग फेला परिसकेको छैन ।

०८२ बलियो सरकारबाट सुरु भएको थियो । बलियो सरकारकै विकल्पसहित ०८२ बिदा भएको छ । कांग्रेस–एमालेको बलियो सरकारसहित सुरु भएको वर्षले पुराना राजनीतिक शक्ति सबैलाई थिलोथिलो बनाएको छ । तर, त्यस बेलाका प्रमुख दुई पार्टी कांग्रेस–एमालेको बलियो सरकारको ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० एक्लैको बलियो विकल्प देशले पाएको छ ।

०८२ सुरु हुँदा रास्वपाले ‘मिसन ०८४’ अभियान चलाउँदै थियो । ०८० कात्तिक २ गते पक्राउ परी कास्की जिल्ला अदालतको आदेशबाट ८३ दिनमा धरौटीमा थुनाबाहिर निस्किएका थिए, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने । ०८१ चैत २३ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेशबाट उनी पुनः थुनामा गए । लामिछानेमाथि पूर्वाग्रह साधिएको आरोपमा रास्वपा सडकमा थियो ।
०८२ भदौ २३ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन र त्यसपछिको अराजकताका अघि कांग्रेस–एमालेको बलियो सरकार निरीह साबित भयो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्युका साथै संसद् भवन, प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतसहित राज्यका कैयौँ संरचना खरानी बनाइयो । राज्यका सबै अंग एकसाथ असफल भए । सरकार र संसद् दुवै ढले ।

वर्षको सुरुआतमा कायम रहेको कांग्रेस र एमालेको बलियो सरकार भदौ २४ मा ध्वस्त भयो । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित ०८१ असार ३१ मा गठन भएको सरकारको आधार संविधान संशोधन र सुशासन कायम गर्ने भन्ने थियो । त्यससँगै देश विकास र स्थायित्वको विषय जोडिएको थियो । सातबुँदे सहमति थियो । पहिलो चरणमा केपी शर्मा ओली दुई वर्षका निम्ति प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछि बाँकी कार्यकाल कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ०८४ मा चुनाव गराउने उनीहरूले सहमति गरेका थिए । तर, ओलीको कार्यकाल १४ महिना पूरा नहुँदै भदौ २३ र २४ निम्तियो ।

भदौ २३ र २४ ले ०८४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ०८२ मै तानिदियो । ओली–देउवा आन्दोलनको तारो बने । देउवा आफ्नै घरमा कुटिए । ओलीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरेर जोगाइयो । पुराना दलका अधिकांश केन्द्रीय नेताका घर र पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो ।

त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाइयो । त्यही सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरायो । कुल १८२ सिटसहित रास्वपा प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइनजिक पुग्यो । कांग्रेस ३८, एमाले २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० १७ सिटमा खुम्चिए । मधेसकेन्द्रित दलको उपस्थिति प्रतिनिधिसभामा शून्य भयो ।

०८२ माघ ३ गतेसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा रहेका बालेन्द्र शाह ९बालेन० चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुगे ।

०८२ लाई राजनीतिक उथलपुथलको वर्ष बनाउने जेनजी आन्दोलन हो । तर, जेनजीको छुट्टै पहिचानको शक्ति नहुँदा त्यसको लाभ रास्वपालाई भएको देखिन्छ ।

पुराना र नयाँ दलको भाष्यमा रास्वपासँगै चुनावी प्रक्रियामा भाग लिएको जनमत पार्टी जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वविहीन बन्यो । सात सिटसहित संसद्मा धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीको ‘इन्ट्री’ भयो । र, श्रम संस्कृतिकी जेनजी सांसद रुवीकुमारी ठाकुर उपसभामुख बनिन्, रास्वपाको समर्थनमा ।

यसपालि प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०को पूरा सिटा जोड्दा जम्मा ८५ हुन्छ । यो कुनै पनि निर्णयका निम्ति हैसियतविहीन संख्या हो ।

पुराना दलभित्रको उथलपुथल
०७९ मा ८९ सिटसहित पहिलो दल बनेको कांग्रेसले त्यसयता एकपटक पनि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएन । जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेस सबैभन्दा संकटमा पर्‍यो ।

कांग्रेसको एउटा पक्षले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गर्‍यो । नयाँ केन्द्रीय समिति छानियो । नेतृत्व परिवर्तन नगरी चुनावमा होमिन नहुने मत राख्दै आएका तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा सभापति बने ।

शेरबहादुर देउवा, नेता डा। शेखर कोइरालासहित तत्कालीन केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ संख्या बाहिरै बसेर तीन पदाधिकारीको संलग्नतामा विशेष महाधिवेशन गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिएपछि देउवापक्ष प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालत गयो । यो विवाद अदालतबाट अझै निरुपण भइसकेको छैन ।

आयोगले आधिकारिकता दिएको विशेष महाधिवेशबाट आएका सभापति थापाले चुनावमा टिकट बाँडेका थिए । कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १८ सहित कुल ३८ सिटमा खुम्चियो । थापासहितका पदाधिकारी पराजित भए । त्यसपछि पार्टीमा एकार्काविरुद्ध दोषारोपण जारी छ ।

यसैबीचमा पार्टीको १५औँ महाधिवेशन आउँदो असोज १६ देखि १८ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरिएको छ । तर, उक्त महाधिवेशन कार्यतालिका सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै कार्यान्वनमा रोक लगाउन माग गरिएको छ । यो मागसहित पूरक रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराइएको छ ।

संकटमा एमाले
जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारलाई एमालेले लामो समय ‘असंवैधानिक’ भन्यो । उक्त सरकारले गराउने चुनावमा भाग लिन नहुने एमालेले वकालत गरेको थियो । तर, कुनै दलको साथ नपाएपछि अन्ततः एमाले निर्वाचनमा होमिएको थियो । र, प्रत्यक्षतर्फ नौसहित कुल २५ सिटमा सीमित भयो । प्रत्यक्षतर्फ ओलीसहितका सबै पदाधिकारीले चुनाव हारे ।

जेनजी आन्दोलनपछि एमालेको महाधिवेशन समेत गरियो । ११औँ महाधिवेशन गरेर सार्वजनिक रूपमा पुराना दलको उपस्थिति देखाएको एमालेमा अध्यक्ष ओलीका विरुद्धमा उभिने मत छैन भन्ने सन्देश दिइएको थियो । ओलीको एकछत्र प्रभाव देखिएको थियो । पदाधिकारीमा ओली प्यानलबाहिरका दुईजनाले मात्र प्रवेश पाएका थिए ।

तर, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणामपछि ओलीविरुद्धका आवाज सुनिन थालेको छ । अझ पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसमा ओली पक्राउ परेपछि चुनावअघि कांग्रेसमा झैँ एमालेमा उनलाई हटाउन केही नेता उभिएका छन् । हस्ताक्षर संकलनको कसरत गरेका छन् ।

पार्टी जोडियो, नतिजा झनै खस्कियो
०५२ देखि ०६२ सम्म सशस्त्र युद्धको ‘कमान्ड’ गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा ९माओवादी०ले ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । दलको नामबाट माओवाद हटाएर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बनाएर यसपालि चुनावमा सहभागी भयो । प्रचण्डले चुनावअघि नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०सहित करिब २० राजनीतिक शक्तिसँग एकता गरेका थिए ।

तर, उनी नेतृत्वको नेकपाले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा आठ सिट जित्यो । समानुपातिकसहित प्रतिनिधिसभामा नेकपाको उपस्थिति १७ सिटमा खुम्चिएको छ । प्रचण्डले यसपटक रुकुम पूर्वबाट चुनाव जिते । सहसंयोजक माधव नेपालसहित पार्टीका अरू धेरै नेता हारे ।

०४६ सालमा नेकपा एकता केन्द्र ९मशाल०को महामन्त्री भएर नेतृत्व सुरु गरेका प्रचण्डलाई बितेका ३६ वर्षमा पहिलोपटक आमनेसामने उभिएर जनार्दन शर्माले ०८२ मा चुनौती दिए । त्यही चुनौतीका कारण शर्मा पार्टी छाड्न बाध्य भए ।

मधेसकेन्द्रित दलको प्रतिनिधित्वविहीन प्रतिनिधिसभा
०४० सालमा स्थापित सद्भावना परिषद् हुँदै ०४८ मा सद्भावना पार्टीबाट सुरु भएको मधेसकेन्द्रित राजनीति देशको यथार्थजस्तै बनिसकेको थियो । ०६४ सालपछि त उक्त भूगोलको प्रतिनिधित्व भनेकै मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीय दल हुन भन्ने भाष्य स्थापित भएको थियो ।

तर, यसपटक मधेसकेन्द्रित दलको प्रतिनिधित्वविहीन प्रतिनिधिसभा बन्यो । विभाजन र एकता गर्दै आएका मधेसकेन्द्रित दलका सबै नेता निर्वाचनमा पराजित भए ।

सरकारलाई चुनौती
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि एमालेजन सडकमा ओर्लिए । देशका धेरै स्थानमा प्रदर्शन गरे । तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पनि पक्राउ गरिएकाले उनीपक्षीय केही व्यक्तिले विरोध जनाए ।

त्यसपछि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको एउटा निर्णय यति बेला आलोचित छ । चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा। डा। गोविन्द केसीले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध सत्याग्रहको चेतावनी दिइसकेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययन गराउने निर्णय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै डा। केसीले विरोध जनाएका छन् । उनले सरकारले निर्णय नसच्याए आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

“मैले यसअघि पनि सरकारलाई झकझकाउने प्रयास गरेको थिएँ, तर सरकारले बेवास्ता गर्‍यो,” डा। केसीले बाह्रखरीसित भने, “सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए केही दिनमा नै सत्याग्रह सुरु गर्छु ।”

जेनजी आन्दोलनका घाइते वा कसैका नाममा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको धज्जी उडाउने अधिकार सरकारलाई नरहेको उनले बताएका छन् । चिकित्साशिक्षाका सबै विधामा योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्न नमिल्नेमा उनले जोड दिएका हुन् ।बाह्रखरीबाट