अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूले नेतृत्व गर्ने मन्त्रिपरिषद् गैरराजनीतिक र विज्ञ व्यक्तिहरूको सहभागितामा मात्रै बन्ने स्पष्ट गरेकी छन्। राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेटेर बृहत् मन्त्रिमण्डल बनाउन राष्ट्रपतिबाट आएको सुझाव अस्वीकार गरेको उनले खुलासा गरिन्।
बीबीसी नेपालीसँगको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “राष्ट्रपतिज्यूले हरेक दलका एक–एक जना सदस्य लिएर निर्वाचनको बृहत् मन्त्रिमण्डल बनाउनुस् भन्नुभएको थियो। मैले त्यस्तो राम्रो हुँदैन भनेँ। हामी गैरराजनीतिक, विविध क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई ल्याउने पक्षमा छौँ।”
उनले मन्त्री चयनमा जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएको वर्गका योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद् १०–११ सदस्यीय हुने बताइन्। हालसम्म पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्व–विद्युत प्राधिकरण प्रमुख कूलमान घिसिङ र कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल मन्त्री भइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको मितिभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, “हामीलाई समाज र आन्दोलनकारीले बाध्य पारेका छन्। ६ महिनाभित्रै चुनाव गराएर नयाँ सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्दा मलाई पखेटा पलाएजस्तो हुनेछ।”
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र क्षतिको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिने पनि उनले जानकारी दिइन्। आयोगको प्रारम्भिक कार्यकाल एक महिनाको हुने र आवश्यकता अनुसार थप ४५ दिनसम्म विस्तार गर्न सकिने उनले बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्ने बाटो खोल्ने वचन दिँदै भनिन्, “जबसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन हुँदैन, तबसम्म मुलुकले निकास पाउँदैन। त्यसैले हामीले त्यसलाई अनिवार्यरूपमा अघि बढाउँछौँ।”
