आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्ताव बाहेक माथि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरू भएको छ । गत वैशाख ३१ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णीम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सोमबारबाट छलफल सुरू भएको हो । छलफलमा भाग लिदै सांसदहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा भाग लिँदै रास्वपा सांसद झविलाल डुम्रेले विनियोजन विधेयक देशको भविष्य रहेकाले यसलाई नागरिकप्रतिको भरोषाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले आफूहरू आश्वासन बेच्ने राजनीतिबाट अलग भएकाले भाषणले नभइ कामले जवाफ दिने उल्लेख गरे । रास्वपाले जनतासँग बाचा गरेकाले त्यसलाई पूरा गरेरै छाड्ने उनले बताए।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद बासना थापाले सिद्धान्त र प्राथमिकता,दस्तावेजका रुपमा मात्रै नभइ कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले संघ, प्रदेश स्थानीय तहबीच दोहोरपन हटाएर समन्वय बढाउन आग्रह गरिन् । सांसद थापाले सरकार खर्चमूखीमात्रै नभइ संरचनात्मक सुधारउन्मुख हुन खोजेपनि व्यहारमा रुपान्तरण गर्न भने चुनौति रहेको बताइन्।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले संविधानको तीनखम्वेअर्थनीति र समाजवादोन्मुख लक्ष्यलाई समेट्न नसकेको बताए। उनले आगामी बजेटले पञ्चवर्षीय योजनालाई अबलम्वन गनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गरे।
त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने गरि बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिए । आफूहरूलाई जनताले चुनेर पठाएकाले उनीहरुलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष राईले कर तिर्न पनि टाढाटाढाबाट कर कार्यालय धाउनुपर्ने जनगुनासो आएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता ९कर प्रस्ताव बाहेक० माथि जेष्ठ ६ गते बुधबारसम्म छलफल गर्ने र सोहि दिन अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।
