माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै झन्डै साढे चार सय सदस्यीय बनाएको छ।
एमालेले विधान महाधिवेशन बोलाएको छ र पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाबारे निर्णय गर्न बाँकी छ।
विभिन्न पार्टीहरूमा केन्द्रीय समितिको आकार बढेको छ, र यसको कारण समावेशिता र एकता प्रक्रिया रहेको छ।
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान–२०७८ लाई चुनौती दिँदै केन्द्रीय समिति झन्डै साढे चार सय सदस्यीय बनाएको छ । २०७८ पुस ११–१८ मा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशनले २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति अनुमोदन गरेको थियो ।
महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिको १० प्रतिशतसम्म अध्यक्षले मनोनीत तथा एकता समूहबाट जोडिएकालाई व्यवस्थापन गर्न अधिकार दिएको थियो । अन्तरिम विधान अनुसार मनोनीतसमेत गरी केन्द्रीय समिति ३२९ सदस्यीय हुनुपर्ने थियो, तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साढे चार सयको हाराहारीमा केन्द्रीय समिति विस्तार गरे ।
माओवादी केन्द्रको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको आकार बढाएर करिब तीन सय हाराहारीमा पुर्याएका छन् ।
गत जेठ १२ गते नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपा गंगानारायण श्रेष्ठ समूह र नेपाः राष्ट्रिय पार्टी समायोजन र विभिन्न पार्टीबाट एकतामा जोडिएका गरी ३३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनेको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक गर्न विवरण पठाएकाले आन्तरिक परिपत्रमा आउन बाँकी छ ।
२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० बदर गरेपछि दुवै पार्टी साविककै अवस्थामा फर्किएका थिए ।
माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनले अन्तरिम विधान पारित गरेको थियो । २०८० साउन तेस्रो साता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले समितिहरू ठुलो हुँदा पार्टीले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै विधान संशोधनका लागि फागुनमा विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यो । उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने प्रस्ताव गर्यो ।
विधान अधिवेशनले कार्यदलको प्रस्ताव संशोधन गरी १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र ११ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था गर्यो । तीन दिनसम्म चलेको अधिवेशनमा कार्यदलले प्रस्ताव गरेको १५१ सहित समूहगत छलफलबाट ९९, १९९, २७५ वा २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर नयाँ विधानमा पनि आफूखुसी कति कैंची चलाइएको छ भन्ने थाहा नभएको एक पदाधिकारीले बताए ।
ती नेताका अनुसार विधान अधिवेशनमा पेस गरेको प्रस्तावित मस्यौदा विधान बाहेक फाइनल ड्राफ्ट अहिलेसम्म हातमा परेको छैन ।
‘विधान अधिवेशनले ११ सदस्यीय पदाधिकारीसहित १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । पछि विधानमा भएका केही दफा त निलम्बन नै गरिएको छ । अहिलेसम्म फाइनल विधान कस्तो बन्यो भन्ने थाहा छैन’, ती नेताले भने ।
तर केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव गणेशमान पुनले आवश्यकता, समावेशी लगायतका कारण स्वभावैले समितिहरू ठुलो हुने गरेको जिकिर गरे ।
‘भेगीय, लिङ्गीय, जातीय लगायत समावेशीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले स्वभावैले पार्टी समिति ठुला हुने गर्छन् । समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि लडेर आएको पार्टी भएकाले सबैलाई समेट्न खोज्दा ठुलो समिति बनेको हो’, उनले भने ।
माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन नसकेकाले विधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय पालिकामा भएको सम्मेलनबाट नयाँ विधान लागु हुँदै आएको मुख्य सचिव पुनले बताए ।
‘नयाँ विधान केन्द्रमा लागु गर्न महाधिवेशन भएको छैन । प्रदेश सम्मेलन पनि भएको छैन । पालिकामा भएको सम्मेलनमा लागु भएको छ । महाधिवेशन नभएसम्म पुरानो विधान खारेज हुँदैन र नयाँ विधान कार्यान्वयन हुँदैन । संक्रमणकालीन अवस्थामा केन्द्रीय समिति ठुलो हुनुलाई अन्यथा मान्न हुँदैन’, उनले भने ।
सबैभन्दा ठुलो वामपन्थी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको आकार बढेर ३६१ सदस्यीय पुगेको छ । २०७८ मंसिरमा भएको १० औँ महाधिवेशनले ३०१ केन्द्रीय समिति अनुमोदन गरेको थियो । महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिको १० प्रतिशत सदस्य अध्यक्षले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर २०८१ माघमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकले महाधिवेशनको निर्णयलाई संशोधन गर्यो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट आएका मुकुन्द न्यौपाने लगायतका नेतालाई व्यवस्थापन गर्न थप १० प्रतिशत राख्न पाउने व्यवस्था गर्यो । २०७८ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेरहदको व्यवस्था हटाएकोमा अहिले पार्टीभित्र तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ ।
यसैगरी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा जोडिएपछि कुन भूमिका दिने भन्ने विषयमा एमाले कुनै निर्णयमा पुगिसकेको छैन । एमालेले आगामी भदौ २०–२२ गतेसम्म ललितपुरमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले १० औँ महाधिवेशनले दुई कार्यकालको प्रावधान सहमतिमै हटाएको र ७० वर्षे उमेरहद केन्द्रीय समिति बैठकले निलम्बन गरिसकेकाले अब त्यसको औचित्य नभएको तर्क गर्दै आएका छन् । भण्डारी पक्षका नेताहरू आगामी विधान अधिवेशनबाट यी दुवै प्रावधान राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।
एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले समावेशी, भौगोलिक सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा केन्द्रीय समितिको आकार बढेको जिकिर गरे । ‘समावेशी मिलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ती सबैलाई मिलाउन खोज्दा केन्द्रीय समितिको आकार बढेको हो । केन्द्रीय समितिको १० प्रतिशत अध्यक्षले मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा छ,’ उनले भने, ‘एकता प्रक्रियामा आएका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न १० प्रतिशत राख्न पाउने व्यवस्था छ ।’
यद्यपि एमालेको शनिबार सम्पन्न पोलिटब्युरो बैठकले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन सम्बन्धी ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकालको व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । १५ सदस्यीय पदाधिकारी र केन्द्रीय समिति २५१ सदस्यीय रहने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ । पोलिटब्युरो बैठकको प्रस्ताव अनुमोदन गर्न साउन ५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनले अनुमोदन गरेको विधान अनुसार पदाधिकारी सहित केन्द्रीय समितिमा १३३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सभापतिले मनोनीत गर्ने संख्यासहित कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकार १७१ सदस्यीय छ । कम्युनिस्ट पार्टीको तुलनामा कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको आकार सानो छ ।
कांग्रेसको विधानमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापतिमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।
ठुला पार्टीमात्र होइन, साना अन्य पार्टीमा पनि पार्टी कार्यकर्ता, जनसमर्थनको तुलनामा केन्द्रीय समितिको आकार बढेको देखिन्छ । गत वर्ष माघमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपानयाँ शक्तिले ९९ सदस्य केन्द्रीय समिति, ११ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था अनुमोदन गर्यो ।
अध्यक्षले १० प्रतिशत मनोनीत गर्न पाउने विधानमा व्यवस्था छ । नेसपा नयाँ शक्ति०बाट चोइटिएको महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेसपाको १८९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको नेताहरूले बताएका थिए । जेठ १२ गते गंगानारायण श्रेष्ठ समूह माओवादीमा प्रवेश गरेपछि १०० जना केन्द्रीय सदस्य रहेको महासचिव रमेशप्रसाद यादवले दाबी गरेका छन् ।
यसैगरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको तयारीमा रहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको १३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । २०७९ सालमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका धर्मेन्द्र बास्तोला समूह अलग भएको, कर्णजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी लगायत समूहबिच एकता भएपछि १३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको स्थायी समिति सदस्य बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार महासचिवले १० प्रतिशत मनोनीत गरेको र बाँकी एकता प्रक्रियाबाट जोडिएका छन् ।
संसदको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । गत वर्ष अध्यावधिकका लागि आयोगमा बुझाएका लिस्टमा पदाधिकारीसहित ६५ जना रहेको उल्लेख छ । यसैगरी पाँचौँ ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा०को २०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति अनुमोदन गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए । रातोपाटीबाट
