अहिले तुलसीपुरको टरिगाउँस्थित विमानस्थलको स्तरोन्नतिको विषय सडकदेखि सदनसम्मै तातेको छ । यही वर्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समेत दाङ जिल्लामा कार्यक्रम लिएर आएका बेला टरिगाउँ विमानस्थल जसरी भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन हुने गरी स्तरोन्नति भएर कम्तिमा पनि ५२ सिटे जहाज सहजरुपमा अवतरण हुन सक्ने आश्वासन दिए ।
तर, अन्ततः आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा एक करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको छ । खासमा टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरवृद्धि नहुनुको कारण के हो, यसमा लुकेका रहस्य के– कस्ता छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर टरिगाउँ एयरपोर्टलाई नजिकबाट नियालिरहेका तुलसीपुर उद्योग वाणिज्यसंघका पूर्व अध्यक्ष बिमल रिजालसँग पत्रकार खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि एक करोड रूपैयाँ छुट्याएर टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई रोकियो। टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति नहुनुको खास कारण के देख्नुहुन्छ ?
टरिगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा अर्थपूर्ण थालनी नहुनुमा मुख्य गरेर दुई कारण छन् जस्तो मलाई लाग्छ । पहिलो कारण त यो एयरपोर्टको स्तरवृद्धि नहुनुमा नागरिक उड्ययन प्राधिकरण पोजेटिभ नहुनु हो । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा जहिलेसम्म प्रदिप अधिकारी रहिरहन्छन्, उनले अनेक बाहना झिकेर यो एयरपोर्टलाई स्तरवृद्धि हुन दिने छैनन् ।
प्रदिप अधिकारी उनै इन्जिनियर हुन्, जसको नेतृत्वमा हालको धावनमार्ग कालोपत्रे भएको हो । यो कालोपत्रे गर्ने बेला उनले यस्तो डिजाइन गरिदिएकि यही लोकेशनमा यो एयरपोर्ट पुनः स्तरवृद्धि गर्न नसकियोस् । उनले यो एयरपोर्टको कालोपत्रे गर्ने बेला भविष्यमा ठुला जहाजको माग हुन सक्छन् भन्ने सम्भावनानै नदेखि विसं २०११ सालमा एयरपोर्टको कच्ची धावनमार्ग जस्तो थियो त्यसैमा कालोपत्रे गरिदिए ।
अर्को कारण भनेको राजनेताहरूमा जसलिने होड पनि हो । यो विमानस्थल स्तरोन्नतिको होड कसले लिने भन्नेमा यहाँकै सांसदहरूको लडाई पनि मैले देखेको छु । हो यसलाई स्तरोन्नति गर्नका लागि सत्तारुढ दलका नेता तथा एमाले महासचिव शंकर पोख्रेल र नेपाली कांग्रेसका नेता दिपक गिरी लाग्नु भयो । तर, उहाँहरूको पहुच सरकारमा पुग्न सकेन । अनि अर्थमन्त्रीले बजेट हालिदिए एक करोड मात्रै । सायद खुमबहादुर खड्का जस्तो नेता अहिले भइदिएको भए नागरिकले सायद एयरपोर्ट माग्नै पर्ने थिएन ।
नागरिक उड्ययन प्राधिकरणकै डिजिलाई बाधक भनेर औल्याउनु भयो नि ?
हो, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई यो एयरपोर्टको स्तरोन्नतिमा विभिन्न तगारो झिक्ने उनै प्रदिप हुन्, किनकि उनी नेपालगन्ज र भैरहवाको पक्षमा लविङ गर्ने मान्छे हुन् । त्यसै कारण उनी पटक–पटक आफै स्थलगत अनुगमनमा आउँदा पनि यो एयरपोर्ट स्तरोन्नति सम्भव छैन भनेर खुलेआम हामी सामु भन्दै आएका पनि छन् ।
पछिल्लो समयमा उनले यो एयरपोर्टलाई स्तरवृद्धि गर्न कम्तिमा दश अर्ब रूपैयाँ लाग्ने समेत सरकारलाई रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् । कारण के हो भने यति धेरै पैसा अनुमान गरिदिएपछि त सरकार यो एयरपोर्ट स्तरोन्नतिमा व्याक हुन्छ, अनि डिजि प्रदिपको मनोकांक्षा सहजै पूरा हुन्छ । पोखरामा एयरपोर्ट बनाउँदा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका डिजिले दाङमा पनि त्यस्तै ठुलो धनरासीको बजेटमा खेल्न चाहन्छन् । त्यसैले त आवश्यकताभन्दा निकै ठुलो धनरासी एयरपोर्ट बनाउन लाग्ने रिपोर्टिङ सरकारलाई गर्दै आएका छन् ।
तपाई त पटक–पटक नागरिक उड्ययन मन्त्री, नागरिक प्राधिकरणका प्राविधिक, सङ्घीय सांसदलगायतका टोलिसँग टरिगाउँ विमानस्थलको कुना–कुनासम्म सर्बे गर्न पनि सहभागी हुनु भयो । कति पैसाले टरिगाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग १२ सय ५० मिटर बनाउन सकिन्छ ?
सरकारले डेढ अर्ब रूपैयाँ मात्रै विनियोजित गरिदिए हामीले टरिगाउँ विमानस्थलमा ५२ सिटे जहाज उडाउन सक्छौँ । सरकारले डेढ अर्ब रूपैयाँ छुट्याए चिरो भाठ्नेदेखि रनवे पिच गर्नेसम्मको काम सकिन्छ । बाँकी संरचना निर्माण गर्न स्थानीय सरकार र हामी निजी क्षेत्र तयार छौँ । त्यसको जिम्मा उद्योगी व्यवसायीले लिन्छन् । तर, सरकार यो गर्न सकिरहेको छैन, कारण उनै डिजी प्रदिप अधिकारी हुन्, जसले अस्वाभाविक बजेट अनुमान गरेर सरकारका उच्च नेतृत्वलाई झस्काइरहेका छन् ।
तपाईलाई थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि नयाँ ठाउँ नारायणपुर क्षेत्रमा एयरपोर्ट बनाउन पनि त्यो बेला दुईवटा मोडेल प्रस्तुत गरिएका थिए । त्यहाँको डिपिआर रिपोर्टमा पाँच अर्बदेखि सात अर्बसम्म लाग्ने उल्लेख छ । जहाँ एयरपोर्टका लागि सबै जग्गा अधिग्रहण गर्नेसम्मको अनुमान हो । तर, तुलसीपुरको विमानस्थलका लागि त अलरेडि जग्गा छ, केही क्षेत्रफल मात्र अधिग्रहण गर्ने हो । यसमा पनि दश अर्ब लाग्छ भन्दै नेतालाई लविङ गरिरहनुको अर्थ यहाँका राजनेताले बुझ्नु पर्दैन ?
पछिल्लो समयमा फेरि आएको ट्वीन अटरलाई सातामा एक पटक ल्याएर हवाइ सेवाको निरन्तरता देखाइँंदै छ नि ?
नढाटी भन्नु तपाईलाई, नेपाल एयरलाईन्सको त कुनै रुटिङनै छैन । माउन्टेन फ्लाईट खाली भएर मन लाग्यो भने मात्र आउने हो । नेपाल एयरलाईन्सको सेवा भनेको ‘स्टाफ एन्जोय’ मात्र हो । किनकि यसको कुनै नियमितता छैन । नियमित उडान त नेपाल सरकारले तोकेको हुन्छ, तर टरिगाउँ विमानस्थलमा नेपाल सरकार स्वयम्ले नियमित उडान तोकेको छैन ।
हामीले यस अघि पनि आएको सेवा भोगेको होइन र रु कहिले दिनमा दुई उडानसम्म भयो, कुनै दिन सातामा सातै दिन, कुनैबेला सातामा एउटा त कुनैबेला दरखाने दिन र भाइटिकाको दिन जस्तो सेवा दियो आरएले । यसरी पनि हवाई सेवाको माग सम्बोधन हुन्छ रु अर्को कुरा अब ट्वीनटरको सेवा भनेको त डेटएक्सपायर सेवा हो ।
कतिबेला पूरा होला त हाम्रो नियमित हवाइसेवाको चाहना ?
अब नियमित सेवा दिने हो भने ४२ सिटे वा ५२ सिटे जहाज सहजरूपमा अवतरण गर्न सक्ने गरी कम्तिमा पनि १२ सय ५० मिटर लम्बाइको रनवे हुनुपर्दछ । त्यसमा सबैभन्दा पहिले त नागरिक उड्ययन प्राधिकरण पोजेटिभ हुनुपर्दछ । त्यसपछि जसलिने लडाइ समाप्त हुनुपर्दछ ।
प्रमुख दलहरूबिच राजनीतिक सहमति हुनुपर्दछ । जसका पालामा बनेपनि त प्लेन त सबैले चढ्ने होनि रु यसमा जसलिने लडाइ किन । हामीलाई तुलसीपुरनै जहाज चाहिएको पनि होइन, सरकारले जग्गा अधिग्रहण सहित नयाँ हवाइमैदान बनाउन सक्छ भने हामीलाई नारायणपुरमा भए पनि आपत्ति छैन । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामै भए पनि हामीलाई स्वीकार छ ।

तर, हामी हवाइ सेवाका लागि गाडि रिजर्भ गरेर नेपालगन्ज र भैरहवा जान नपरोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो । जसको लडाइ छाडौँ, क्षेत्रियताको लडाइ पनि छाडौँ । तुलसीपुर नारायणपुरका लागि पनि तयार छ । राप्तीको गढवाका लागि पनि तयार छ । तर, हामीलाई दाङ जिल्लाबाटै नियमित हवाइ सेवा अनिवार्य होस् भन्ने हो । प्रादेशिक राजधानी रहेको जिल्लामा पनि नियमित हवाइ सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारको पनि कमजोरी हो ।
दाङमा हवाइ सेवाको नियमिततालाई सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी सबैले साझा एजेण्डा बनाऔँ । हामी करिब डेढ दशकदेखि हरेक वर्ष एयरपोर्टको पुकार गर्दै आयौँ । अब फेरि पनि यो माग लिएर हामीले सरकारसामु पुग्नु पर्ने अवस्था नहोस् भन्ने पनि चाहना हो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन पनि समानुपातिक र समावेशी विकासको सिद्धान्तलाई तीनै तहका सरकारले अंगिकार गर्नुपर्छ ।
अन्तमा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, जसको राजनीति र भुगोलको लडाइ अब छाडौँ । उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरे नागरिक उड्ययन प्राधिकरण नकारात्मक भइरहन सक्दैन । हवाइ सेवाको नियमितताका लागि एरपोर्ट स्तरोन्नतिको कुनै विकल्प छैन ।