नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्ने पत्र लेख्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत देवराज भट्टराईले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर पत्राचार गरेको हुन्। अदालतले पठाएको पत्र प्राप्त भएको परिसर प्रवक्ता एवं एसपी अपिलराज बोहराले जानकारी दिए।
पत्रमा शाखा अधिकृत विष्टले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई अन्य पदाधिकारीलाई तोकिएको जिम्मेवारी ग्रहण गरी अदालतको लेटर प्याड, छाप र पदको दुरूपयोग गरी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको देखिएको उल्लेख छ।
पत्र बोकेर उनी आफै कारागार कार्यालय डिल्लीबजार र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगेको पनि सर्वोच्च स्रोतले बतायो।
उनीविरूद्ध मुलुकी अपराध संहिता, दफा ८४, दफा ८७ र २७६ अनुसार कारबाही गर्न भनेर सर्वोच्चले प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ।
दफा ८४ मा झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ। यसमा कसैले कुनै राष्ट्रसेवकलाई कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्नबाट रोक लगाउन वा गर्न नपर्ने वा गर्न नहुने काम गर्न लगाउने नियतले कसैलाई झुट्टा जानकारी दिन नहुने उल्लेख छ।
यो कसुरअनुसार उनलाई एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
