ओपेन्द्र बस्नेत,दाङ १२ असार । खानेपानी माथि लगाउँदै आएको आय कर, विद्युत महशुलमा छुट देखि स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्ने सम्बन्धि बिषयको संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमत पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ७९ को उपनियम ९१० बमोजिम सांसद जगप्रसाद शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको सो प्रस्तावलाई आजको बैठकले पारित गरेको हो । प्रस्तावमा कर छुट, उद्योग स्थापना तथा सरकारको सहुलियत नीतिमार्फत सुरक्षित खानेपानी सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । प्रस्तावले नेपालको संविधानको धारा ३०९१० र धारा ३५९४० ले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने र खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको मौलिक हकलाई स्मरण गराउँदै व्यावहारिक चुनौती समाधान गर्न ठोस पहल आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
नेपालमा हाल झण्डै ४५ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता संस्थामार्फत खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन । तीमध्ये अधिकांश नाफारहित सामाजिक सेवा संस्था हुन् । जहाँ पदाधिकारीहरूले स्वयंसेवी रूपमा काम गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले यस्ता संस्थामाथि आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाउने, साथै संचालन कोषमा मौज्दात रहेको रकमलाई फाइदाका रूपमा कर गणना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा प्रयोग हुने ब्लिचिङ पाउडर पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर रहेकाले मूल्य महँगो हुनुका साथै समयमै आपूर्ति नपुग्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने प्रस्तावमा माग गरिएको छ ।
कोभिड महामारीपछिको सन्दर्भमा स्वच्छता र सुरक्षित पानीको महत्व अझ बढेको सन्दर्भ उठाउँदै प्रस्तावमा सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र संस्थाहरूसँग समन्वय गरी ब्लिचिङ पाउडर उत्पादन उद्योग स्थापनामा कर छुट, नगर विकास कोषको ऋणमा सहुलियत, उपकरण आयातमा छुट जस्ता व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने अनुरोध गरिएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष वलीले भन्नुभयो : ऐतिहासिक उपलब्धि हो
राष्ट्रियसभाबाट संकल्प पारित भएपछि राष्ट्रिय सहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ महासंघका अध्यक्ष खेमराज वलीले खानेपानी क्षेत्रका लागि ऐतिहासीक उपलब्धी भएको प्रतिकृया दिनुभएको छ । “यो प्रस्ताव पारित हुनु उपभोक्ता संस्था र आम नागरिकका लागि एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसले नाफारहित सेवामा समर्पित संस्थाहरूको संरक्षण मात्र होइन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा समेत टेवा पुर्याउनेछ ।” अध्यक्ष वलीले भन्नुभयो । महासंघको नेतृत्वमा आएदेखिनै अध्यक्ष वलीले खानेपानी माथि सरकारले लगाउँदै आएको कर, चर्को विद्युत महसुल शुल्क र नगर विकास कोषको ब्याज दरका विषयमा खरो रुपमा विरोध गर्दै आउनु भएको थियो ।
के हो संकल्प पारित भनेको
संकल्प पारित भनेको संसद ९जस्तैः राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभा ० मा पेश गरिएको कुनै सङ्कल्प प्रस्ताव व्यापक छलफल पछि बहुमतले स्वीकारिएको वा स्वीकृति प्राप्त गरेको अवस्था हो । जब कुनै सांसदले कुनै विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन वा कुनै कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनका लागि औपचारिक प्रस्ताव ९संकल्प० राख्छन् — त्यो प्रस्ताव संसदको बैठकमा छलफल गरी स्वीकृत हुन्छ भने त्यसलाई ‘संकल्प पारित भयो’ भनिन्छ । संकल्प पारित भएसंगै अव सरकारलाई खानेपानीका विविध समस्याका विषयमा ठोस नीति बनाएर अब अघि बढ्न दबाब सृना भएको छ ।
