काठमाण्डौ, १७ साउन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब आफैं तोक्ने अधिकार पाएका छन् । संघीय संसद्बाट पारित भएर गएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेपछि उनिहरुले यस्तो अधिकार पाएका हुन् ।
संघीय संसद्ले प्रचलित ऐनलाई संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ मा संशोधन भएको छ ।
