दाङ, २५ वैशाख ।सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले वैशाख ११ गते रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट विस्थापन गरी अन्यन्त्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रकृया अवलम्बन नगरी निजहरुको बासस्थानबाट हटाउँदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा अपुरणीय क्षति हुने सर्वोच्चको ठहर छ। मानवीय संकटसमेतलाई दृष्टिगत गरी सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०८२र१२र१३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्य सूचीको बुँदा नं। ९१ मा उल्लेखित मापदण्ड एवं प्रकृया र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च।नं। ४१२ मिति २०६३र०१र१७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको नाउँमा जारी परिपत्र एवं गृह मन्त्रालयको च।नं। ६५० मिति २०८३।०१।१७ को पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबद्ध प्रकृया अवलम्बन नगरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती वस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न नगराउनू, आदेशमा भनिएको छ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न लागिएको र सबै उठाएका सुकुम्बासीहरुलाई मानवोचित व्यवहार एंव आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइएको भनी इजलास समक्ष जानकारी गरा पनि वस्तीबाट उठाइएका सबै सुकुम्बासीहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्ने निवेदक एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका तर्फबाट समेत समस्या औंल्याइएको सन्दर्भमा विस्थापित सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्मका लागि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै प्रस्तुत रीट निवेदनमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समुचित व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न निहित रहेकाले चाडो निरुपण हुनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा विपक्षीबाट लिखित जवाफ परे वा पर्ने अवधि व्यतित् भएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ नियम ७६ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
